हैदराबाद(आईएएनएस)| विशेषज्ञों का कहना है कि निवास स्थान का नुकसान, वन क्षरण, विखंडन, पशु चराई और मानव-प्रेरित दबाव कुछ ऐसे कारक हैं जो मानव-पशु संघर्ष में वृद्धि में योगदान कर रहे हैं। उनके अनुसार, मानव-प्रेरित दबाव न केवल वन्यजीवों में कमी कर रहे हैं, बल्कि भोजन और पानी की उपलब्धता को भी प्रभावित कर रहे हैं, जिससे जानवर मानव आवासों में भटक रहे हैं। तेलंगाना के कुछ हिस्सों में नवंबर 2020 में 18 दिनों की अवधि में संदिग्ध शिकारी बाघों द्वारा दो व्यक्तियों की हत्या, सड़क और रेल दुर्घटनाओं में तेंदुओं और अन्य जानवरों की मौत या बिजली के करंट से बड़ी बिल्लियों की मौत बढ़ते मानव-वन्यजीव संघर्ष की ओर इशारा करते हैं।
राज्यभर से बाघों और तेंदुओं जैसे जंगली जानवरों द्वारा मवेशियों के मारे जाने, फसलों और मानव बस्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं। वन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभाग समस्या से निपटने के लिए कई उपाय कर रहा है। विभाग वन्यजीव आवासों को बहाल करने के लिए काम कर रहा है और साल भर जंगलों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रहा है। यह लघु वनोपज के संग्रह को विनियमित करने तीन साल में एक बार चराई के लिए कुछ क्षेत्रों को खोलकर बारी-बारी से चराई शुरू करने, जंगल की आग को रोकने और नियंत्रित करने और अवैध शिकार को रोकने जैसे कदम उठा रहा है।
दिसंबर 2020 में, विभाग ने दो व्यक्तियों की मौत के बाद कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले में बाघों से निपटने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान की मदद मांगी थी। पहली घटना में 11 नवंबर को आसिफाबाद संभाग के रेबन्ना रेंज के गिरेली वन क्षेत्र में एक 20 वर्षीय आदिवासी युवक को बाघ ने काट कर मार डाला था। आसिफाबाद के बेजजुर रिजर्व फॉरेस्ट में 29 नवंबर को एक 15 वर्षीय आदिवासी लड़की को बाघ ने मार डाला था।
हत्याओं के बाद राज्य में मानव-पशु संघर्ष को कम करने के उपाय सुझाने के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। तब यह घोषणा की गई थी कि समिति बाघों द्वारा मनुष्यों को मारने की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के उपायों का प्रस्ताव करेगी। सरकार ने घोषणा की थी कि पैनल मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए एक तंत्र विकसित करने और मौजूदा मुआवजा पैकेज की समीक्षा और संशोधन, यदि कोई हो, का प्रस्ताव करने के उपायों का भी सुझाव देगा।
पर्यावरण और वन मंत्री इंद्रकरण रेड्डी की अध्यक्षता वाली समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट जमा नहीं की है। तत्कालीन प्रधान मुख्य वन संरक्षक आर. शोभा ने भी बड़ी बिल्लियों पर नजर रखने और उनसे निपटने के लिए एनटीसीए की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार सात सदस्यीय निगरानी समिति का गठन किया था।
सड़क और रेल हादसों और बिजली के झटके में तेंदुओं और अन्य जंगली जानवरों की मौत भी बढ़ते मानव-पशु संघर्ष की ओर इशारा करती है। करीब दो हफ्ते पहले कामारेड्डी जिले में अज्ञात तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से एक तेंदुए की मौत हो गई थी। दग्गी वन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर करीब डेढ़ साल की उम्र का तेंदुआ मृत पाया गया था। कामारेड्डी और इससे सटे निजामाबाद जिले में पहले भी ऐसी ही घटनाएं हो चुकी हैं। दो जिलों में फैला पोचारम वन्यजीव अभयारण्य 60 से अधिक तेंदुओं सहित वन्यजीवों की एक विस्तृत विविधता के लिए जाना जाता है।
पिछले साल सितंबर में महबूबनगर जिले में हिट एंड रन मामले में एक तेंदुए की मौत हो गई थी। देवरकाद्रा कस्बे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 167 पर तेज रफ्तार वाहन ने जानवर को टक्कर मार दी। पशु संरक्षण कार्यकर्ता इस तरह की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जंगलों से गुजरने वाले राजमार्गो पर वाहनों की गति को नियंत्रित करने की मांग करते रहे हैं। उन्होंने जानवरों के लिए जंगलों में अंडरपास और पुल बनाने का भी सुझाव दिया है।
आदिवासियों और अन्य वनवासियों द्वारा खेती के तहत पोडु भूमि या वन भूमि वन विभाग द्वारा मानव-पशु संघर्ष से निपटने के प्रयासों में एक चुनौती है। राज्य सरकार ने हाल ही में पोडु भूमि के लंबे समय से लंबित मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक नई कवायद शुरू की है, जिसकी मांग आदिवासी समुदायों द्वारा की जा रही है, जो वन भूमि पर पोडु का अभ्यास कर रहे हैं या खेती को स्थानांतरित कर रहे हैं। पोडु खेती के तहत, किसान एक मौसम में जमीन के एक टुकड़े पर फसल उगाते हैं और अगले सीजन में अलग-अलग स्थानों पर चले जाते हैं।
पोडु भूमि पर संघर्ष पिछले कुछ वर्षो से राज्य के कुछ हिस्सों में चल रहा है और कुछ अवसरों पर ऐसे भूमि और वन अधिकारियों पर अधिकार का दावा करने वाले आदिवासियों के बीच संघर्ष हुआ, जो राज्य के हरित आवरण में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किए गए कार्यक्रम 'हरिता हरम' के तहत वृक्षारोपण में हिस्सा लेना चाहते थे। हरिता हराम के तहत राज्य सरकार ने पिछले सात वर्षो में 220 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। सरकार का दावा है कि यह मानव इतिहास में अपनी तरह का तीसरा सबसे बड़ा प्रयास है।
आदिवासियों का दावा है कि पोडु भूमि पर वृक्षारोपण अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत गारंटीकृत उनके अधिकारों का हनन है।