शिक्षक भर्ती घोटाला: मुख्य गवाह बोले - डब्ल्यूबीबीपीई दफ्तर में 20 करोड़ रुपये की ऑफलाइन दाखिला फीस गई

पश्चिम बंगाल। राज्य में करोड़ों रुपये के शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य गवाह तापस मंडल ने गुरुवार को कहा कि जब तृणमूल कांग्रेस के विधायक माणिक भट्टाचार्य बोर्ड के अध्यक्ष थे, राज्य के विभिन्न निजी शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों द्वारा ऑफलाइन पंजीकरण के लिए 20.70 करोड़ रुपये एकत्र किए गए, जो पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीपीई) के कार्यालय में भेजे गए। ऐसे निजी प्रशिक्षण कॉलेजों के एक छत्र संगठन और भट्टाचार्य के करीबी सहयोगी ऑल बंगाल टीचर्स ट्रेनिंग अचीवर्स एसोसिएशन (एबीटीटीए) के अध्यक्ष मंडल गुरुवार को लगातार दूसरे दिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में आए, जहां उन्होंने प्रतीक्षारत मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए यह खुलासा किया।

उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पंजीकरण की समय सीमा में विफल रहने वाले उम्मीदवारों ने 5,000 रुपये के शुल्क के खिलाफ ऑफलाइन पंजीकरण का विकल्प चुना, जिसमें ऑफलाइन पंजीकरण शुल्क के रूप में 4,700 रुपये और विलंब शुल्क के रूप में 300 रुपये शामिल हैं। मंडल ने दावा किया कि पूरी राशि डब्ल्यूबीबीपीई कार्यालय को भेज दी गई है। जब याद दिलाया गया कि बुधवार को उन्होंने दावा किया था कि पैसा भट्टाचार्य के पास गया, तो मंडल ने कहा, "यह वही बात है, क्योंकि माणिक बाबू उस समय बोर्ड के अध्यक्ष थे।"

यह पूछे जाने पर कि क्या ऑफलाइन पंजीकरण की प्रणाली अवैध है, मंडल ने कहा कि भट्टाचार्य के अध्यक्ष के रूप में डब्ल्यूबीबीपीई की मंजूरी के बाद यह प्रणाली शुरू की गई थी।मंडल ने कहा, "मैं कैसे कह सकता हूं कि यह ऑफलाइन पंजीकरण प्रणाली अवैध थी? यह बोर्ड की मंजूरी के बाद किया गया था और मानिक बाबू उस समय बोर्ड के अध्यक्ष थे।"

ईडी के वकील फिरोज एडुल्जी ने 24 अक्टूबर को एक निचली अदालत को सूचित किया था कि प्रारंभिक जांच के बाद केंद्रीय एजेंसी ने भट्टाचार्य और उनके परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली 10 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगाया है। एडुल्जी ने सूचित किया था कि ईडी ने भट्टाचार्य की पत्नी शतरूपा भट्टाचार्य और मृत्युंजय चक्रवर्ती नाम के एक मृत व्यक्ति के संयुक्त रूप से रखे गए बैंक खाते से 3 करोड़ रुपये का पता लगाया है।

ईडी के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि भट्टाचार्य के आवास से एक कॉम्पैक्ट डिस्क बरामद हुई है, जिसमें 4,000 लोगों के नाम हैं। बोर्ड के अधिकारियों के साथ क्रॉस-चेकिंग पर केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने पुष्टि की कि 4,000 में से 2,500 आवेदकों ने प्राथमिक शिक्षकों के रूप में नौकरी हासिल कर ली है।