मेडिकल सीटों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सरकारी डॉक्टरों के पक्ष में बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में मेडिकल एजुकेशन को लेकर चल रहे विवाद में दखल दिया है। कोर्ट ने उन सरकारी डॉक्टरों का समर्थन किया है जिनका कहना है कि मौजूदा सिस्टम उन्हें अपनी नौकरी करने के लिए गलत तरीके से सज़ा देता है।

समस्या क्या है?

इस मामले के केंद्र में तमिलनाडु में 152 सुपर स्पेशियलिटी (SS) मेडिकल सीटें हैं - ये सीटें खास तौर पर नौकरी कर रहे उम्मीदवारों, यानी सरकारी अस्पतालों में पहले से काम कर रहे डॉक्टरों के लिए आरक्षित थीं। ये सीटें खाली रह गईं क्योंकि काम कर रहे पर्याप्त डॉक्टर एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाइंग कटऑफ पास नहीं कर पाए।

कोर्ट के पहले के आदेश के तहत, जो सीटें खाली रह जाती हैं, वे अगली बार के लिए आरक्षित नहीं रहतीं। इसके बजाय, उन्हें ऑल इंडिया कोटा में सौंप दिया जाता है, जिससे देश भर के किसी भी उम्मीदवार के लिए मेरिट के आधार पर उन सीटों पर मौका मिल जाता है। तमिलनाडु के सरकारी डॉक्टरों के लिए इसका मतलब यह हुआ कि उनके लिए बनी सीटें बाहरी उम्मीदवारों के पास चली गईं।

सरकारी डॉक्टर क्यों संघर्ष कर रहे हैं?

तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन यह मामला कोर्ट में ले गई और तर्क दिया कि यह सिस्टम बराबरी का मौका नहीं देता। उनकी बात सीधी है: सरकारी डॉक्टर फुल-टाइम काम करते हैं, रोज़ असली मरीज़ों का इलाज करते हैं, और साथ ही देश के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम में से एक की तैयारी भी करते हैं। दूसरी ओर, जो उम्मीदवार नौकरी नहीं कर रहे हैं, वे घर पर रहकर चौबीसों घंटे पढ़ाई कर सकते हैं।

उनकी मांग भी सीधी थी - काम कर रहे डॉक्टरों के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल कम किया जाए, ताकि वे अपने लिए बनी सीटों के लिए मुकाबला कर सकें और उन्हें भर सकें, न कि हर साल वे सीटें नेशनल पूल में चली जाएं।

कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने सरकारी डॉक्टरों का मज़बूती से पक्ष लिया, और उनकी दलील सिर्फ़ निष्पक्षता से कहीं आगे की थी।

उन्होंने बताया कि जब कोई सरकारी डॉक्टर एडवांस्ड सुपर-स्पेशियलिटी स्किल सीखता है, तो वह डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस में नहीं चला जाता, बल्कि सरकारी अस्पतालों में सेवा करने के लिए वापस आता है और उन्हीं लोगों का इलाज करता है जो महंगी प्राइवेट हेल्थकेयर का खर्च नहीं उठा सकते। उनकी नज़र में, इन डॉक्टरों को क्वालिफ़ाई करने में मदद करना न सिर्फ़ उनके लिए सही है, बल्कि यह कुल मिलाकर पब्लिक हेल्थ के लिए भी अच्छा है।

कटऑफ के बारे में उन्होंने साफ़-साफ़ कहा: "उनकी मेरिट इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वे सेवा भी करते हैं और पढ़ाई भी।" कोर्ट ने अधिकारियों से कहा है कि वे देखें कि पहले इस समस्या को कैसे सुलझाया गया था। कोर्ट ने ऐसे पुराने मामलों का भी ज़िक्र किया है जिनमें नेशनल कोटे को सीटें सौंपने की जल्दबाज़ी करने के बजाय, खास तौर पर काम कर रहे डॉक्टरों को क्वालिफ़ाई करने का मौका देने के लिए क्वालिफ़ाइंग परसेंटाइल को कम किया गया था।

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल मेडिकल कमीशन समेत संबंधित अधिकारियों को औपचारिक नोटिस जारी कर डॉक्टरों की मांग पर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली अहम सुनवाई 15 जुलाई को होगी, जिसमें अधिकारियों से अपना पक्ष रखने की उम्मीद है।

फिलहाल, 152 सीटें और उन्हें भरने की उम्मीद कर रहे डॉक्टर अधर में लटके हुए हैं। वे उस फ़ैसले का इंतज़ार कर रहे हैं जो भारत में मेरिट और पढ़ाई के साथ-साथ काम करने वाले डॉक्टरों की रोज़मर्रा की हकीकत के बीच संतुलन बनाने के तरीके को बदल सकता है।