महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सेबी को निवेशकों की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश देने से इनकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से कुछ निवेशकों की पहचान और निवेश से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कराने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि मौजूदा कानूनी या नियामकीय व्यवस्था के बिना सेबी को ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, न्यायमूर्ति आर. महादेवन और न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की पीठ ने वैकल्पिक निवेश फंड (AIF), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) और उनके मध्यस्थों के वास्तविक लाभार्थी मालिकों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग पर सुनवाई की। अदालत ने कहा कि अगर कानून में ऐसा प्रावधान होता और उसका पालन नहीं किया जा रहा होता, तो वह संबंधित निर्देश दे सकती थी।
महुआ मोइत्रा ने क्या मांग की थी?
महुआ मोइत्रा ने जनहित याचिका दायर कर भारतीय वित्तीय बाजार में पारदर्शिता बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि AIF और FPI के वास्तविक लाभार्थी मालिकों और उनके निवेश पोर्टफोलियो की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए, ताकि आम निवेशकों को यह समझने में मदद मिले कि बाजार में पैसा लगाने के पीछे किन लोगों या संस्थाओं की भूमिका है। याचिका में कहा गया कि सेबी देश के प्रतिभूति बाजार को नियंत्रित करता है और इन निवेशकों की गतिविधियों की निगरानी भी करता है। इसलिए निवेश से जुड़ी जानकारी सामने आने से बाजार में पारदर्शिता बढ़ सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देने से क्यों इनकार किया?
सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि क्या इस मुद्दे को संसद में नहीं उठाया जा सकता था। पीठ ने कहा कि अदालत किसी प्राधिकरण को आदेश देने के लिए कानूनी आधार के बिना परमादेश जारी नहीं कर सकती।
अदालत के मुताबिक, अगर कोई कानून या नियामकीय व्यवस्था मौजूद होती और सेबी उसका पालन नहीं कर रहा होता, तो उसे लागू करने का निर्देश दिया जा सकता था। लेकिन जब ऐसा स्पष्ट ढांचा मौजूद नहीं है, तो अदालत अपनी ओर से वैसी व्यवस्था लागू करने का आदेश नहीं दे सकती। इसी आधार पर पीठ ने याचिका का निपटारा कर दिया।
प्रशांत भूषण ने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले का दिया हवाला
महुआ मोइत्रा की ओर से पेश अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दलील दी कि वास्तविक लाभार्थी मालिकों की जानकारी सार्वजनिक न होने से शेयर बाजार में आम निवेशकों को नुकसान हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ निवेशक कंपनियों के शेयरों की कीमत बढ़ाने में भूमिका निभा सकते हैं, जबकि छोटे निवेशकों को इसकी जानकारी नहीं होती।
भूषण ने कहा कि पहले वास्तविक लाभार्थी मालिकों की जानकारी देने की व्यवस्था थी, लेकिन 2018 में इसे हटा दिया गया। इसके बाद संबंधित संस्थाओं के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के नियमों का पालन जरूरी रह गया।
उन्होंने अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियों का भी हवाला दिया। उनका कहना था कि निवेशकों की पहचान सामने आने से बाजार में होने वाली गतिविधियों को समझने में मदद मिल सकती है।
केंद्र ने आर्थिक असर का मुद्दा उठाया
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि याचिका में मांगी गई राहत का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इस पर प्रशांत भूषण ने दलील दी कि वास्तविक लाभार्थियों की जानकारी सार्वजनिक करने की व्यवस्था पहले भी थी। उन्होंने कहा कि इससे निवेशकों को यह जानने में मदद मिलेगी कि किसी कंपनी के शेयरों में खरीदारी के पीछे किन लोगों या संस्थाओं का पैसा लगा है।
भूषण ने यह भी कहा कि शेयर की कीमत तेजी से बढ़ने पर छोटे निवेशक उसमें पैसा लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि उस तेजी के पीछे क्या वजह है। उनके मुताबिक, अधिक जानकारी मिलने से निवेशक सोच-समझकर फैसला ले सकेंगे। सुनवाई के दौरान पीठ ने दोहराया कि अदालत किसी स्पष्ट कानूनी या नियामकीय आधार के बिना सेबी को जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश नहीं दे सकती। इसके बाद याचिका का निपटारा कर दिया गया।