कौशल विकास मामले में चंद्रबाबू की रद्द याचिका पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा

सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को तेलुगु देशम नेता नारा चंद्रबाबू नायडू के कौशल विकास मामले पर अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है। चंद्रबाबू ने कौशल विकास मामले में एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ दोपहर एक बजे फैसला सुनाएगी। हालाँकि, न्यायाधीश अलग-अलग निर्णय देंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर को अंतिम सुनवाई की थी और फैसला टाल दिया था. चंद्रबाबू ने याचिका दायर कर तर्क दिया था कि राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना 17ए के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आज तक के लिए टाल दिया.

इस बीच, चंद्रबाबू के फाइबरनेट मामले की सुनवाई अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। चंद्रबाबू ने फाइबरनेट मामले में अग्रिम जमानत की मांग की है। पीठ ने पहले स्पष्ट किया था कि फाइबरनेट मामले की जांच 17ए पर फैसले के बाद की जाएगी और तब तक चंद्रबाबू को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।