जानलेवा रसायनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, कहा- लोगों को मरने नहीं दे सकते

नई दिल्ली। सीबीआई की प्रारंभिक रिपोर्ट में छह प्रमुख पटाखा इकाइयों को आदेश का उल्लंघन करने का दोषी ठहराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. सुप्रीम कोर्ट ने आतिशबाजी निर्माताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया और स्पष्टीकरण मांगा कि अवमानना क्यों की गई? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की जानी चाहिए और उनके लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किए जाने चाहिए? जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस ए.एस. बोपन्ना ने कहा कि पटाखों के निर्माण में जहरीले रसायनों के इस्तेमाल पर सीबीआई की रिपोर्ट बहुत गंभीर है और बेरियम के इस्तेमाल और पटाखों की लेबलिंग पर अदालत के आदेशों का 'प्रथम दृष्टया' उल्लंघन भी है. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है.

पीठ ने कहा, "इन कंपनियों को दंडित क्यों नहीं किया जा सकता और उनके लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किए जा सकते? उन्होंने पटाखा बनाने के लिए बाजार से प्रतिबंधित पदार्थ खरीदे हैं." पीठ ने यह भी कहा कि सीबीआई की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में यह पाया गया है कि कई पटाखों में निर्माताओं द्वारा प्रतिबंधित हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल किया गया है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पटाखा निर्माता भी उत्पाद के लेबल पर सही सामग्री का खुलासा नहीं

पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण की ओर इशारा करते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे देश को देखते हुए संतुलित दृष्टिकोण रखना होगा, क्योंकि हर दिन एक उत्सव होता है. इसमें आगे कहा गया है कि अदालत वायु प्रदूषण के कारण लोगों को पीड़ित होने और मरने की अनुमति नहीं दे सकती है. पीठ ने कहा, "केवल अस्थमा से पीड़ित लोग ही इसे महसूस कर सकते हैं..हमें देश को देखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण रखना होगा क्योंकि हर दिन एक उत्सव होता है..लेकिन हमें अन्य कारकों को भी देखना होगा और हम लोगों को पीड़ित होने और मरने की अनुमति नहीं दे सकते."