जम्मू और कश्मीर Jammu and Kashmir : सरकार ने आगामी जनगणना 2027 को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह फैसला इस उद्देश्य से लिया गया है कि जनगणना प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की प्रशासनिक बाधा उत्पन्न न हो और कार्य निरंतरता के साथ पूरा किया जा सके।
सरकारी निर्देशों के अनुसार, जिन अधिकारियों को जनगणना 2027 के लिए नियुक्त किया गया है, उन्हें इस पूरी प्रक्रिया के समाप्त होने तक अपने वर्तमान पदों पर ही बने रहना होगा। अधिकारियों के बार-बार तबादले से कार्य प्रभावित होने की आशंका रहती है, इसलिए इस बार पहले से ही सख्त कदम उठाया गया है।
प्रशासन का मानना है कि जनगणना एक विशाल और जटिल राष्ट्रीय अभ्यास है, जिसमें सटीक आंकड़े जुटाना बेहद जरूरी होता है। इसके लिए प्रशिक्षित और अनुभवी अधिकारियों की निरंतर तैनाती अनिवार्य है। यदि बीच में कर्मचारियों का स्थानांतरण होता है, तो डेटा संग्रहण और सत्यापन की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है।
सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के तहत यह निर्णय लिया गया है, ताकि देशभर में जनगणना का कार्य एक समान और प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सके। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी गंभीरता और पारदर्शिता के साथ करें। इस फैसले को प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे जनगणना प्रक्रिया की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित होगी। साथ ही, इससे आंकड़ों की सटीकता में भी सुधार होगा, जो भविष्य की नीतियों और योजनाओं के निर्माण में अहम भूमिका निभाएगा।