कोलंबो (आईएएनएस)| श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ने भारत और चीन से आग्रह किया है कि वे 'अपने दायित्वों को चुकाने में हमारी मदद करने' के प्रयास में जल्द से जल्द अपने ऋणों को कम करने के लिए सहमत हों। बुधवार रात बीबीसी से बात करते हुए बैंक के गवर्नर पी. नंदलाल वीरसिंघे ने कहा, "जितनी जल्दी वे हमें वित्त आश्वासन देते हैं, उतना ही दोनों (पक्षों) के लिए, एक लेनदार के रूप में और एक देनदार के रूप में बेहतर होगा। इससे हमें उनके दायित्वों को चुकाने की शुरुआत करने में मदद मिलेगी।"
"हम इस तरह की स्थिति में नहीं रहना चाहते हैं, बहुत लंबे समय तक दायित्वों को पूरा नहीं करना चाहते हैं। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। यह श्रीलंका में निवेशकों के विश्वास के लिए अच्छा नहीं है।"
श्रीलंका वर्तमान में 1948 में अपनी स्वतंत्रता के बाद से अब तक के सबसे खराब आर्थिक संकट से गुजर रहा है। देश ने अपने ऋण अदायगी में चूक की और 2.9 अरब डॉलर के बेलआउट पर बातचीत की।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) तब तक धनराशि जारी नहीं करेगा जब तक कि भारत और चीन पहले श्रीलंका के अरबों डॉलर के कर्ज को कम करने के लिए सहमत नहीं हो जाते।
श्रीलंका के चीन का ऋण करीब 7 अरब डॉलर है, जबकि भारत का करीब 1 अरब डॉलर का कर्ज है।
श्रीलंका सरकार ने शुरू में 2022 के अंत तक चीन और भारत के साथ एक नई भुगतान योजना पर सहमति की उम्मीद की थी।
वीरासिंघे ने बीबीसी को बताया कि यह संभव था कि इस महीने के अंत में एक समझौता हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा, "यह सब अन्य पक्षों पर निर्भर करता है- हमारे लेनदारों को वास्तव में यह निर्णय लेना है।"
उन्होंने कहा, "श्रीलंका ने अब उन्हें देश की उधारी के बारे में सभी जानकारी दी है।"
लेकिन अगर भारत और चीन श्रीलंका को अपने ऋण को कम करने के लिए सहमत होते हैं, तो निजी लेनदारों के रूप में एक और संभावित समस्या सामने आती है, जो देश के बाहरी ऋण स्टॉक का 40 प्रतिशत हिस्सा है।
श्रीलंका के निजी बांडधारकों के बारे में पूछे जाने पर, गवर्नर ने बीबीसी से कहा, "हम देनदारों के साथ बातचीत कर रहे हैं। और जो हम देख रहे हैं वह यह है कि वे बहुत सकारात्मक हैं और वे हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं।"
वीरसिंघे ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक बार द्विपक्षीय लेनदारों के समझौते पर सहमति बन जाने के बाद आईएमएफ फंड श्रीलंका को 'चार से छह सप्ताह' के भीतर वितरित किया जा सकता है।
बुधवार रात बीबीसी से बात करते हुए, श्रीलंका में अमेरिकी राजदूत, जूली चुंग ने कहा कि सबसे बड़े द्विपक्षीय ऋणदाता के रूप में चीन पर आगे बढ़ने का अधिक दबाव है।
गवर्नर की टिप्पणी 8 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों के एक बड़े समूह द्वारा श्रीलंका के बांड को 'रद्द' करने के लिए बुलाए जाने के कुछ दिनों बाद आई है।
उन्होंने कहा, "सभी देनदारों को मौजूदा संकट से बाहर निकालने के लिए श्रीलंका का लोन कैंसिलेशन सुनिश्चित करना चाहिए।"