महिला सेना अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार करने के लिए विशेष चयन बोर्ड, SC ने बताया
नई दिल्ली। केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 246 महिला सैन्य अधिकारियों की पदोन्नति की जांच के लिए अगले साल जनवरी में एक विशेष चयन बोर्ड का गठन किया गया है। रक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बालासुब्रमण्यन ने प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ से कहा कि इन महिला अधिकारियों की पदोन्नति के मुद्दे की जांच एक विशेष चयन बोर्ड द्वारा की जाएगी, जो 2 जनवरी से 22 जनवरी, 2023 तक 13 दिनों तक बैठेगा।
पीठ में न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि वह इस मामले पर विचार कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि 23 जनवरी तक विशेष चयन बोर्ड समाप्त हो जाएगा।
यह बताया गया कि 1992 और 2006 के बीच सेना में शामिल होने वाली सभी महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक में 150 अतिरिक्त रिक्तियों के लिए माना जाएगा, जिन्हें हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया था।
पीठ ने कहा कि वह इस मामले को 23 जनवरी के बाद रखेगी और मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को निर्धारित की। इसने सरकार से बोर्ड के नतीजे आने से पहले एक अद्यतन रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा।
बालासुब्रमण्यन ने तर्क दिया कि पिछले दो चयन बोर्डों में जिन पुरुष अधिकारियों की पदोन्नति को मंजूरी दे दी गई थी, उन्हें तब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी जब तक जनवरी में विशेष रूप से महिलाओं के लिए निर्धारित एक ने अपनी सूची को अंतिम रूप नहीं दे दिया।
शीर्ष अदालत ने नौ दिसंबर को कहा था कि सेना उन महिला अधिकारियों के प्रति निष्पक्ष नहीं है जिन्होंने 2020 में शीर्ष अदालत के निर्देश के बाद स्थायी कमीशन दिए जाने के बाद पदोन्नति में देरी का दावा किया था। सेना और केंद्र सरकार, अक्टूबर में पदोन्नति के लिए इन महिला अधिकारियों पर विचार क्यों नहीं किया गया।
महिला अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया था कि 2020 के फैसले के बाद से 1,200 जूनियर पुरुष अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है। शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि सेना ने महिला अधिकारियों की पदोन्नति के लिए 150 सीटों को मंजूरी दी है। शीर्ष अदालत 34 महिला सैन्य अधिकारियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने दावा किया था कि पदोन्नति के लिए जूनियर पुरुष अधिकारियों पर उनके ऊपर विचार किया जा रहा है।
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