नई दिल्ली: मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में पेश किया। बजट पेश होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह आम बजट अमृत काल के लिहाज से अहम होगा। यह पांच साल के लिए हमारी दिशा तय करने के साथ ही 2024 तक विकसित भारत की आधारशिला रखने में अहम भूमिका निभाएगा।
बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसानों पर विशेष फोकस किया है। वित्त मंत्री ने देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही झींगा, मछली, ब्रूडस्टॉक के लिए केंद्रीयकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध करने का भी ऐलान किया है। वहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने की घोषणा की।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में नौ प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। इसमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार सहित अन्य कारकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है ।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, “भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है। उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए चुना है।” वित्त मंत्री ने कहा कि मुश्किल दौर में भी भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है।
वित्त मंत्री ने कहा, “भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि लगातार शानदार बनी हुई है। भारत की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है, जो चार प्रतिशत के लक्ष्य की ओर है। गरीब, युवा, महिला, किसान जैसे प्रमुख वर्गों पर ध्यान देने की कोशिश है। रोजगार, कौशल, एमएसएमई, मध्यम वर्ग पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।'
उन्होंने कहा कि रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ रुपए का बजट है।” वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, “मुझे दो लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ पांच वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए पांच योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।”
इसके अलावा वित्त मंत्री ने पीएम गरीब कल्याण योजना को पांच साल के लिए बढ़ाए जाने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे 80 लाख से ज्यादा लोगों को आर्थिक मोर्चे पर फायदा पहुंचेगा। रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए पीएम की पांच योजनाओं के पैकेज की घोषणा। इससे पांच साल में 4 करोड़ 10 लाख युवाओं को लाभ होगा। इन योजनाओं पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।