बिहार में बाढ़ के पीछे नदियों की गाद व अनियोजित जल निकासी

पटना (आईएएनएस)| प्राकृतिक आपदा हमेशा लोगों को पीड़ा पहुंचाती है, लेकिन बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्य सरकार के मौसमी रवैये के कारण यह बिहार में और भी दर्दनाक हो जाती है।

बिहार हिमालय श्रृंखला के निचले इलाके में स्थित है। नतीजतन, कोसी, कमला बलान, गंडक, परमान जैसी बड़ी संख्या में नदियां हिमालय से निकलती हैं और उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों को पार करके अंत में गंगा नदी में मिल जाती हैं।

राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन नदियों द्वारा लाई जाने वाली गाद और उत्तर बिहार के निचले इलाकों में इसके जमा होने से प्राकृतिक नालों में रुकावट है। अनियोजित तरीके से विभिन्न जिलों की जल निकासी व्यवस्था विकसित होने के बाद यह और भी बदतर हो गया। पानी हिमालय श्रृंखला से आता है लेकिन खराब जल निकासी प्रणाली के कारण वापस नहीं लौटता है या दूसरी तरफ नहीं जाता है।

कुशहा त्रासदी एक ऐसा उदाहरण है, जिसने 2008 में बिहार के सुपौल जिले में 500 से अधिक लोगों की जान ले ली थी। कोसी नदी तिब्बत से निकलती है और बिहार में प्रवेश करने से पहले नेपाल तक जाती है और अंत में गंगा में गिरती है। इसने 2008 में कुशहा तटबंध को तोड़ दिया था और सुपौल में हजारों एकड़ जमीन इसके पानी में डूब गई थी।

सुपौल जिले के ग्रामीणों को कई वर्षों के बाद भी परिणाम भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि कोसी के पानी द्वारा बहाई गई रेत हजारों एकड़ में फैल जाती है और भूमि को बंजर बना देती है।

पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, पटना समेत करीब 21 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं।

बिहार टाइम्स वेब पोर्टल के संपादक अजय कुमार ने कहा, इन जिलों में बाढ़ के पानी के जमा होने का वास्तविक कारण खराब जल निकासी प्रणाली के बाद गाद है। राज्य सरकार एक सुनियोजित तरीके से जल निकासी प्रणाली का निर्माण करने में विफल रही है।

ग्रामीणों ने दावा किया कि उनके जिलों में कई महीनों तक पानी जमा रहा और फल देने वाले पेड़ों को नुकसान पहुंचा।

यह एक ऐसी घटना थी, जहां किसान जब भी उस त्रासदी को याद करते हैं, तो उन्हें दर्द होता है। हालांकि कुशहा जैसी घटना दोबारा नहीं हुई, लेकिन उत्तर बिहार में बाढ़ एक नियमित घटना है।

कुमार ने आगे कहा, "हम नेपाल से आने वाले पानी को नहीं रोक सकते, लेकिन दूसरी तरफ पानी बहने देने के लिए हम एक मजबूत जल निकासी व्यवस्था बना सकते हैं। यहां ढाल के अनुरूप जल निकासी व्यवस्था विकसित नहीं की गई , जिससे पानी सुचारू रूप से होकर नदियों में गिर सके। इस मुद्दे को हल करने के लिए राज्य सरकार का ²ष्टिकोण कम प्रभावी है। इस मुद्दे को हल करने के लिए राज्य सरकार का ²ष्टिकोण कम प्रभावी है। वे सीजन में अनुबंध के आधार पर बाढ़ की चुनौतियों का समाधान करना चाहते हैं। हम मौसमी आधार पर बाढ़ से नहीं निपट सकते। इस मुद्दे को हल करने के लिए इसे योजना और निष्पादन की आवश्यकता है।"

बाढ़ का पानी हर साल 4 से 6 महीने तक बना रहता है।

बिहार में बाढ़ की स्थिति के विशेषज्ञ दिनेश कुमार मिश्रा ने इस समस्या के लिए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को जिम्मेदार बताया है।

मिश्रा ने आगे आईएएनएस को बताया, "राज्य सरकार हर साल 15 मई से 15 अक्टूबर तक बाढ़ की स्थिति पर नजर रखने के लिए पटना में एक कंट्रोल रूम खोलती है। हर साल जुलाई में बाढ़ आती है। 12 महीने तक कंट्रोल रूम काम क्यों नहीं कर सकता? वे समस्या को जानते हैं, लेकिन उसका समाधान करने में विफल रहे।"

उन्होंने आगे कहा, "नदियां पानी के साथ गाद अपने साथ ले जा रही हैं। वे तटबंधों तक पहुंचने के बाद जमा हो जाते हैं, जिससे जमीनी स्तर में वृद्धि होती है। बिहार सरकार तटबंधों की ऊंचाई नहीं बढ़ा रही है। इसलिए, यह कभी-कभी उन नदियों द्वारा टूट जाती है जो तटबंधों को ओवरफ्लो कर देती हैं।"

बिहार सरकार ने नदियों को जोड़ने की योजना बनाई है। हाल ही में नीतीश कुमार सरकार नालंदा, गया और नवादा जैसे जिलों में गंगाजल लेकर आई। विशेषज्ञों का मानना है कि इन मुद्दों के समाधान के लिए उत्तर बिहार में भी इस तरह के प्रयासों की जरूरत है, ताकि विभिन्न नदियों और जल निकासी व्यवस्था को नदियों के माध्यम से नदियों से जोड़ा जा सके।

उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थिति ने भी बड़े पैमाने पर दूसरे राज्यों में पलायन को मजबूर किया। चूंकि बाढ़ के कारण कृषि प्रभावित होती है, इसलिए बड़ी संख्या में युवा नौकरी की तलाश में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और कई अन्य राज्यों में पलायन करते हैं।

संपर्क करने पर जल संसाधन विकास मंत्रालय का एक भी अधिकारी इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं हुआ।