आईटी संशोधन नियमों को लेकर सिब्बल ने सरकार की आलोचना की

पूर्व आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने आईटी संशोधन नियमों के तथ्य-जांच प्रावधानों को लेकर शनिवार को केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सरकार तय करेगी कि क्या फर्जी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने गुरुवार को कहा कि गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी इंटरनेट कंपनियां सेफ हार्बर के तहत सुरक्षा खो सकती हैं, अगर वे सरकार द्वारा अधिसूचित तथ्य-जांचकर्ता द्वारा गलत या भ्रामक जानकारी के रूप में पहचान की गई सामग्री को हटाने में विफल रहती हैं।

विकास पर प्रतिक्रिया देते हुए, सिब्बल ने कहा, "अब पीआईबी तय करेगा कि क्या नकली है और क्या नहीं है और इसे अधिसूचित करेगा। यदि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म अनदेखा करना चुनते हैं, तो वे अभियोजन पक्ष से अपनी प्रतिरक्षा खो देंगे।" राज्यसभा सांसद ने कहा, "अब सरकार तय करेगी कि क्या नकली है और क्या नहीं! और अमित शाह जी कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है।" सिब्बल शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में शाह द्वारा की गई टिप्पणी का जिक्र कर रहे थे, जब उन्होंने ब्रिटेन में अपनी हालिया टिप्पणियों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा था कि यह लोकतंत्र नहीं है जो खतरे में है, बल्कि "आपका परिवार" और वंशवाद की राजनीति का विचार है।

चंद्रशेखर ने कहा था कि आईटी मंत्रालय एक इकाई को सूचित करेगा जो सरकार से संबंधित ऑनलाइन पोस्ट की गई झूठी सूचनाओं को फ़्लैग करेगी। आईटी रूल्स 2021 के तहत गाइडलाइंस जारी करते हुए मंत्री ने कहा था कि फैक्ट चेक पर काम अभी जारी है. शुक्रवार को, चंद्रशेखर ने नियमों में बदलाव की आलोचना को "जानबूझकर गलत सूचना" के रूप में खारिज कर दिया।

"कोई व्यापक शक्तियां नहीं हैं - न ही यह 'निर्दयी' है। आईटी नियमों में पहले से ही अक्टूबर 2022 से प्रावधान हैं, जो सोशल मीडिया मध्यस्थों को आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत कानूनी प्रतिरक्षा प्राप्त करने के लिए कुछ प्रकार की सामग्री नहीं ले जाने के लिए अनिवार्य करते हैं," चंद्रशेखर ट्विटर पर कहा था। उन्होंने कहा कि सरकार से संबंधित सभी सामग्री के लिए नई विश्वसनीय तथ्य-जांच इकाई सोशल मीडिया मध्यस्थों की मदद करेगी।