Shashi Tharoor: लेबर पार्टी का न्यूजीलैंड-भारत FTA को सपोर्ट करना गेम चेंजर होगा
नई दिल्ली : कांग्रेस MP शशि थरूर ने मंगलवार को इस खबर की तारीफ़ की कि न्यूज़ीलैंड लेबर पार्टी ने न्यूज़ीलैंड-इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लिए कानून को सपोर्ट करने का ऑफिशियली ऐलान किया है।
भारत और न्यूज़ीलैंड ने पिछले महीने एक बड़ा और लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा FTA पूरा किया, जो एक बड़ा इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है। बातचीत ऑफिशियली 16 मार्च, 2025 को शुरू हुई थी।
X पर एक पोस्ट में, थरूर ने कहा कि लेबर पार्टी के फैसले ने न्यूज़ीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन के लिए डील को असरदार तरीके से "बचाया" है, क्योंकि उनके कोएलिशन पार्टनर, न्यूज़ीलैंड फर्स्ट, अभी भी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और उन्होंने "असहमत होने पर भी सहमत" क्लॉज़ का इस्तेमाल किया है।
थरूर ने पोस्ट किया, “लेबर का कहना है कि यह भारत के साथ रिश्ते मज़बूत करने की उनकी लंबे समय से चली आ रही कोशिशों का ही एक हिस्सा है और दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती बड़ी इकॉनमी के साथ डील को रोकना गैर-ज़िम्मेदाराना होगा। हालांकि वे ‘डेयरी डेफिसिट’ (FTA से मुख्य डेयरी प्रोडक्ट्स को बाहर रखना) को लेकर अभी भी परेशान हैं, लेबर ने कहा कि कुछ तरक्की न होने से तो बेहतर है और यह डील एजुकेशन, टेक और वाइन जैसे दूसरे सेक्टर्स के लिए एक ज़रूरी जगह देती है।”
रूलिंग नेशनल पार्टी ने लेबर के वोट पाने के लिए कुछ "पॉलिटिकल छूट" दीं। एग्रीमेंट में एक साल का खास रिव्यू मैकेनिज्म बनाया गया है।
कांग्रेस MP ने आगे कहा, “इससे ‘और सुधारों’ के लिए फॉर्मल कोशिशें करने की इजाज़त मिलती है, खासकर डेयरी और एनवायरनमेंटल स्टैंडर्ड्स के बारे में। माइग्रेशन प्रोविज़न, जो भारत के लिए ज़रूरी हैं, उनकी भी खास जांच होगी।” यह कानून अब पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोसेस से गुज़रेगा और उम्मीद है कि यह 2026 के पहले छह महीनों में "सुपर-मैजोरिटी" (नेशनल ACT लेबर) से पास हो जाएगा।
उन्होंने लिखा, "हम साल के आखिर तक न्यूज़ीलैंड के साथ बिज़नेस में हो सकते हैं! NZ भले ही एक छोटी इकॉनमी हो, लेकिन उसके साथ FTA करना एक तरह से गेम-चेंजर होगा और यह सिग्नल देगा कि भारत अपने ट्रेड चैनल बढ़ा रहा है — और अपने ऑप्शन बढ़ा रहा है।"
FTA 100 परसेंट इंडियन एक्सपोर्ट पर ड्यूटी खत्म करता है, साथ ही लंबे समय के इकॉनमिक और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को मज़बूत करने के लिए 15 सालों में $20 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट भी करता है।