Delhi: केंद्र सरकार नक्सलियों पर शिकंजा कसने की रणनीति बना रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 7 अक्टूबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भाग लेंगे।
इसके अलावा, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में सहयोग देने वाले पांच केंद्रीय मंत्री और उच्चाधिकारी भी मौजूद रहेंगे, साथ ही उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल होंगे।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि केंद्र सरकार मार्च, 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह समाप्त करने के प्रति कटिबद्ध है। केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित सभी राज्यों को इस समस्या से निपटने में हर संभव मदद दे रही है।
केंद्रीय गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह की पिछली समीक्षा बैठक पिछले वर्ष अक्टूबर में की थी। उस बैठक में गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद को जड़ से खत्म करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए थे। सरकार की रणनीति से वर्ष 2010 के मुकाबले 2023 में हिंसा में 72 प्रतिशत और मृत्यु दर में 86 प्रतिशत कमी आई है। वहीं, आज वामपंथी उग्रवाद अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। इसके साथ ही वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या मात्र 38 रह गई है।