अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक महिला से बलात्कार के आरोपी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जितेंद्र नारायण को सरकार ने सोमवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सरकार अपने अधिकारियों द्वारा उनकी रैंक और स्थिति के बावजूद अनुशासनहीनता के कृत्यों के प्रति शून्य-सहिष्णुता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, खासकर महिलाओं की गरिमा से जुड़ी घटनाओं के संबंध में।
मंत्रालय को रविवार को अंडमान और निकोबार पुलिस से नारायण द्वारा एक महिला के कथित यौन उत्पीड़न के संबंध में एक रिपोर्ट मिली, जब वह द्वीपसमूह के मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत थे, और अन्य।
जैसा कि रिपोर्ट ने 1990 बैच के एजीएमयूटी कैडर के एक आईएएस नारायण की ओर से गंभीर कदाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग की संभावना का संकेत दिया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कानून के अनुसार संबंधित अधिकारी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया।
बयान में कहा गया है कि नारायण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अंडमान एवं निकोबार पुलिस के विशेष जांच दल द्वारा आपराधिक मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अलग से कार्रवाई की जा रही है।