New Delhi नई दिल्ली: नई दिल्ली, 19 मार्च 2025: उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कंसेपेटरी अफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट और प्लानिंग अथॉरिटी (CAMPA) के फंड के विचलन को 'तुच्छ' (trivial) मानते हुए इस मामले को बंद कर दिया।
उत्तराखंड राज्य के जवाब के बाद उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया, जिसमें राज्य ने यह स्पष्ट किया कि इस फंड से खरीदी गई गैजेट्स, जिनमें मोबाइल फोन भी शामिल थे, का उपयोग तत्काल संचार के लिए किया गया था, जो वन सुरक्षा और गश्ती के आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़ा था।
इस मामले में, उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव से CAMPA फंड के व्यय में अनियमितताओं पर प्रतिक्रिया भी मांगी है।