बिजली बिल पूरी तरह भरने के बाद ही सरकारी कर्मचारियों को दिया जाएगा वेतन, असम सरकार का अहम फैसला

असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (APDCL) ने राज्य सरकार से आग्रह किया है कि वो अपने क्रमचारियों का जून का वेतन तबतक जारी ना करें जबतक कर्मचारी अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं करते हैं. दरअसल 6 जून को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के असम इलेक्ट्रिसिटी को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए विभिन्न उपायों के निर्देश के बाद, APDCL के मैनेजिंग डायरेक्टर ने असम सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को एक पत्र जारी किया है और उनसे अपने कर्मचारियों द्वारा बिजली बिलों का भुगतान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है.

इस अनुरोध के जवाब में सीएम हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा, "कुछ धोखेबाज कंज्यूमर्स ने बिजली की चोरी करने और बिल बचाने के लिए संदिग्ध तरीके अपना रखे हैं जिससे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी APDCL को का भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है. इस नुकसान को पूरा करने के लिए और बिजली खरीदने के लिए APDCL को असम इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को बिजली की दरें बढ़ाने के लिए कहने को मजबूर होना पड़ा है. कुछ बिजली चोरों के कारण आम जनता को इन बढ़ी दरों का बोझ उठाना पड़ेगा, ये स्थिति डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की ओर से राजस्व को पहुंचाए जाने वाले नुकसान का ही नतीजा है."

वेतन से पहले कोई जमा करना होगा क्लियरेंस सर्टिफिकेट

APDCL के मैनेजिंग डाटरेक्टर के अनुरोध पर संज्ञान लेते हुए सीएम ने 13 जून को लिखे गए पत्र में सरकार को निर्देश दिया है कि जिस किसी सरकारी कर्मचारी ने बिजली का बिल नहीं भरा तो उसे सैलरी नहीं मिलेगी. उन्होंने कहा ये नियम राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी और सैलरी पाने के लिए वक्त से अपने बिजली बिलों का भुगतान करना होगा. उन्होंने कहा कि 30 जून या उससे पहले सैलरी/भत्तों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू करते वक्त कर्मचारी ऐसा सर्टिफिकेट जमा करा दें जिसमें लिखा हो कि 'APDCL का कोई बकाया बाकी नहीं है.'