दिल्ली: चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क के रूप में राजस्व संग्रह 35 प्रतिशत बढ़कर 948.47 अरब रुपये हो गया, क्योंकि आवासीय संपत्तियों की बिक्री में तेजी आई है। 2021-22 के अप्रैल-सितंबर में, देश के 27 राज्यों और जम्मू-कश्मीर के एक केंद्र शासित प्रदेश ने स्टांप और पंजीकरण शुल्क के रूप में 701.20 अरब रुपये कमाए। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक, 2022-23 की पहली छमाही में महाराष्ट्र ने स्टांप और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में सबसे ज्यादा 186 अरब रुपये की कमाई की है. यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 113 अरब रुपये से 65 प्रतिशत अधिक है। इस मामले में उत्तर प्रदेश 123.94 अरब रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है। यह 2021-22 की समान अवधि के 93 अरब रुपये से 33 प्रतिशत अधिक है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान 11 राज्यों की स्टांप और रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में होने वाली कमाई में 40 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय और मिजोरम। मिजोरम के राजस्व में सबसे ज्यादा 104 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
राजस्थान 40.38 42 फीसदी (आय: अरबों रुपए में) बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जिसके संग्रह में 73 फीसदी की गिरावट आई है। इसकी कमाई 23 अरब रुपये से घटकर 6.21 अरब रुपये रह गई। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के मुख्य अर्थशास्त्री निखिल गुप्ता ने कहा कि आवासीय रियल एस्टेट क्षेत्र ने पिछले 18-24 महीनों में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि, आने वाली तिमाहियों में इस सेक्टर को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 2023 में रियल्टी उद्योग कुछ हद तक प्रभावित हो सकता है। देश के आठ बड़े शहरों में इस साल के पहले नौ महीने यानी जनवरी-सितंबर में घरों की कीमतों में करीब 5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इनपुट लागत में वृद्धि और घरों की मजबूत मांग ने कीमतों को बढ़ा दिया है। प्रॉपर्टी ब्रोकरेज प्रॉपटीगर डॉट कॉम के मुताबिक सितंबर तिमाही तक इन शहरों के प्राथमिक बाजारों में आवासीय संपत्तियों की औसत कीमत 6,600-6,800 रुपये प्रति वर्ग फुट थी। 2021 की दिसंबर तिमाही तक यह 6,300-6,500 रुपये प्रति वर्ग फुट था।