पश्चिम बंगाल में पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली (आईएएनएस)| पश्चिम बंगाल में पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए संयुक्त समीक्षा मिशन का गठन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी महीने में केंद्र प्रायोजित योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए पश्चिम बंगाल राज्य का दौरा करने के लिए यह संयुक्त समीक्षा मिशन गठित किया है।

संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) के सदस्यों में पोषण विशेषज्ञ, भारत सरकार और राज्य सरकार के अधिकारी शामिल हैं। यह जेआरएम टीम तय मानदंडों के आधार पर राज्य, जिला और स्कूल स्तरों पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी। राज्य से स्कूलों को निधि प्रवाह की समीक्षा करेंगी। योजना के कवरेज की समीक्षा करेंगी। राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर प्रबंधन संरचना की उपलब्धता की समीक्षा करेगी। राज्य से स्कूलों तक खाद्यान्न वितरण तंत्र की समीक्षा करेगी। साथ ही विभिन्न रुकावटों के विशेष संदर्भ में योजना के सुचारू कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक यह टीम पूंजीगत संपत्ति के निर्माण की समीक्षा करेगी। रसोई-सह-भंडार का निर्माण, रसोई उपकरणों की खरीद, योजना में एनजीओ, ट्रस्ट, केन्द्रीकृत रसोइयों की भागीदारी की समीक्षा करेगी। भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की लागत के भुगतान की समीक्षा करेगी। संसद के वरिष्ठतम सदस्य (लोकसभा) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक बुलाने की समीक्षा करेगी।

शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य जांच के लिए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के साथ अभिसरण, डब्ल्यूआईएफएस के तहत सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति और राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के तहत कृमिनाशक दवा और स्वास्थ्य जांच और अपवर्तक त्रुटियों से पीड़ित बच्चों को चश्मे की आपूर्ति की भी समीक्षा की जाएगी। मध्याह्न् भोजन नियम, 2015 का संचालन, जिला, प्रखंड एवं विद्यालय तक खाद्य सुरक्षा दिशा-निदेशरें का प्रचार-प्रसार और आधार के तहत बच्चों और रसोइयां-सह-सहायकों का नामांकन भी देखा जाएगा।