बलिया। किन्नर कल्याण बोर्ड, उत्तर प्रदेश की सदस्या महामंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में किन्नर कल्याण बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में समाज में किन्नरों के साथ होने वाले भेदभाव एवं उनके सामाजिक उत्थान के लिए जिले में किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। मंडलेश्वर कौशल्या नंद गिरी ने बताया कि 2014 सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किन्नरों के अधिकार और उनके सामाजिक उत्थान के लिए प्रदेश स्तर पर और जिले स्तर पर भी किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इसके माध्यम से पहचान पत्र, ट्रांसजेंडर कार्ड ,सार्वजनिक स्थलों पर उनके लिए शौचालय, आयुष्मान कार्ड ,पुलिस सुरक्षा, शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा हुई।
उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी से जिले में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से मिलने वाले लाभान्वित होने वाले किन्नरों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया की सर्वप्रथम किन्नरों के लिए उनके पहचान पत्र, और ट्रांसजेंडर कार्ड बनवाना प्रमुख का कार्य है। तभी इस समाज के लोगों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। इनके लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और शहर के मुख्य बाजार वाले स्थान पर सार्वजनिक शौचालय में ही अलग शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिया। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिया कि शहर में मौजूद जिला अस्पताल में किन्नरों के लिए अलग से आरक्षित वार्ड होना चाहिए।इसका उद्घाटन भी इन समाज के लोगों से करवाना चाहिए जिससे इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो सके।
उन्होंने पुलिस सुरक्षा के मुद्दे पर सीओ सिटी को जनपद स्तर पर ट्रांसजेंडर सुरक्षा के लिए बने ट्रांसजेंडर सेल में दो किन्नरों को रखने का निर्देश दिया। यहां आने वाली शिकायतों को इन किन्नरों की जांच पड़ताल के वे बाद ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूलों में बच्चों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर इन समुदायों के बारे में जानकारी दें। उन्होंने सीडीपीओ को गांवों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर इस समुदाय के बारे में जागरूक करने को कहा। इस बैठक सीओ सिटी,सीटी मजिस्ट्रेट और समाज कल्याण अधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।