सीएम को राहत, सेशन कोर्ट ने समन पर लगाई रोक, जाने क्या है पूरा माजरा

मुंबई सत्र न्यायालय ने मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दो मार्च को पेश होने के लिए जारी समन पर रोक लगा दी है. ममता बनर्जी को राष्ट्रीय सम्मान के अपमान अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए उनके खिलाफ दायर मामले में दो मार्च को पेश होने को कहा गया था. विशेष MP-MLA कोर्ट के न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने शिकायतकर्ता बीजेपी के पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता को भी नोटिस जारी किया है. अदालत ने मझगांव मजिस्ट्रेट अदालत से कार्यवाही का रिकॉर्ड भी मांगा है, जिसने समन जारी किया था.

अधिवक्ता विवेकानंद गुप्ता ने ममता बनर्जी के खिलाफ 1 दिसंबर, 2021 को मुंबई में अपनी एक यात्रा के दौरान राष्ट्रगान का अपमान करने के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी. मुंबई बीजेपी के सचिव ने राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम 1971 के अपमान की रोकथाम की धारा 3 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने अपनी शिकायत में ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की थी.

शिकायत में कहा गया कि ममता बनर्जी लेखक जावेद अख्तर के एक कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई थीं. कार्यक्रम के अंत में वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं. बैठे-बैठे ही वह राष्ट्रगान गाने लगीं और फिर खड़ी हो गईं. दो छंद गाने के बाद अचानक उन्होंने राष्ट्रगान गाना बंद कर दिया, जो राष्ट्रगान का अपमान है. गुप्ता की अदालत में शिकायत में कहा कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान के प्रति पूरी तरह से अनादर दिखाया था. विवेकानंद गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद मजिस्ट्रेट पीआई मोकाशी ने समन जारी किया था. कोर्ट ने उन्हें 2 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने सत्र अदालत के समक्ष निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी. जैसे ही मामला शुक्रवार को पहली सुनवाई के लिए आया, न्यायाधीश राहुल रोकाडे ने प्रतिवादी को एक नोटिस जारी किया, और मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी किए गए समन पर रोक लगा दी. बनर्जी के वकील मजीद मेमन ने अदालत में दलील दी कि किस तरह से मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन की प्रक्रिया दोषपूर्ण थी.