चेन्नई: केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बुधवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जब यह बात सामने आई कि नौ साल की लड़की, जिसका क्षत-विक्षत शव पिछले दिन उसके घर के पास एक नाले से बरामद किया गया था, के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। लड़की पिछले शनिवार को अपने घर के पास से लापता हो गई थी और एक सीसीटीवी में लड़की के कथित अपहरण से कुछ पल पहले की तस्वीर कैद हुई थी।पुडुचेरी पुलिस ने कहा कि इस जघन्य अपराध के सिलसिले में दो व्यक्तियों विवेकानंदन (56) और करुणास (19) को गिरफ्तार किया गया और कुछ अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।
अपराध में और लोग शामिल थे या नहीं, इसकी जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है।गृह मंत्री ए नमस्सिवयम ने कहा कि गिरफ्तार किए गए लोगों पर POCSO, SC/ST अधिनियम (लड़की दलित है) और हत्या और अपहरण के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।कक्षा 5 की स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार-हत्या की घटना से पूरे देश में आक्रोश फैल गया।“पुडुचेरी में 9 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. आखिर देश में बेटियों के खिलाफ अपराध की घटनाएं लगातार क्यों बढ़ रही हैं? अकेले 2022 में महिलाओं के खिलाफ 4.5 लाख आपराधिक घटनाएं हुईं, जिनमें से 31 हजार मामले केवल बलात्कार के थे, ”कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया।“चाहे वह उत्तराखंड में सड़क पर बैठा अंकिता भंडारी का परिवार हो, या वह पति जिसने मध्य प्रदेश में अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार के लिए न्याय न मिलने पर अपने बच्चों के साथ फांसी लगा ली, या वह स्पेनिश पर्यटक जो झारखंड में सामूहिक बलात्कार का शिकार हो गई।
ऐसी हर घटना एक असंवेदनशील व्यवस्था और क्रूर समाज का प्रतिबिंब है, जो एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए आत्मनिरीक्षण का विषय है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान ही एक विकसित राष्ट्र की पहचान है।”पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने लड़की के परिवार को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की और आश्वासन दिया कि आरोपियों के खिलाफ जल्द ही आरोप पत्र दायर किया जाएगा और अभियोजन पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि आरोपियों को अदालत द्वारा अधिकतम सजा दी जाए।पुडुचेरी की उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदर्यराजन ने पीड़िता के घर का दौरा किया और मुख्यमंत्री ने जो कहा, उसका समर्थन किया।इस बीच, इंडिया ब्लॉक और अन्नाद्रमुक के घटकों ने मामले से निपटने में सरकार की ओर से कथित निष्क्रियता की निंदा करने के लिए शुक्रवार को बंद का आह्वान किया।