राजसमंद। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने आज आमेट में कार्य बहिष्कार किया। राजस्व पटवार संघ, कानूनगो संघ, तहसीलदार सेवा परिषद द्वारा मांग पत्र पर राज्य सरकार द्वारा सहमति जताने के बाद भी क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है। सीधी भर्ती की आरटीएस, तहसीलदार के पद पर सीधी भर्ती करना तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों का पदोन्नति कोटा समाप्त करना। वरिष्ठ पटवारी का पद समाप्त। -पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार के पदों का संवर्ग पुनर्गठन (पदोन्नति पद के अनुसार चयनित वेतनमान लागू करते हुए) किया जाए। नये पदों का सृजन. नायब तहसीलदार के पद को 100% पदोन्नत पद घोषित करते हुए, पटवारी के स्थानांतरण नियम 9 (बी) के संबंध में, जो 24.11.2020 को हटा दिया गया था, उक्त नियम को बहाल करने के लिए। पटवारियों का ग्रेड पे एल-8 किये जाने के संबंध में। आरएएस कैडर की समीक्षा की जाएगी।
प्रदर्शन कर रहे कर्मियों का कहना है कि राज्य सरकार ने 4 महीने बीत जाने के बाद भी इन्हें लागू नहीं किया. जिसको लेकर तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक सहित राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारियों ने उपखण्ड पर कार्य का बहिष्कार कर उपखण्ड कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान देवाराम भील तहसीलदार, प्यारेलाल, नंदलाल नायब तहसीलदार, भरत पालीवाल, किशन सिंह रावत, केशुलाल गुर्जर, जोरावर सिंह, प्यारेलाल सालवी, तेजमल सोनी, इम्तियाज मोहम्मद, अनिता कल्याण, श्रीराम रेगर, संगीता मीना, लीना मीना, सुप्रिया सिंह, पूनम सिंह, बलवीर सिंह एवं राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के कर्मचारी उपस्थित थे।