New Delhi नई दिल्ली:राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने भारत की न्यायिक प्रणाली पर जनता के विश्वास में गिरावट पर चिंता व्यक्त की। PTI से बात करते हुए सिब्बल ने भ्रष्टाचार, न्यायिक निष्क्रियता और न्यायाधीशों द्वारा बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण को अपनाने जैसे कई मुद्दों को उजागर किया। उन्होंने बताया कि जिला और सत्र न्यायालयों में अधिकांश मामलों में जमानत का आवेदन खारिज कर दिया जाता है, जो सिस्टम में गहरे खामियों को दर्शाता है।
उन्होंने उच्च न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी तंत्र की कमी की भी आलोचना की। सिब्बल के अनुसार, हालांकि न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया मौजूद है, लेकिन यह अक्सर अटक जाती है, जिससे जनता के पास सही उपाय नहीं होता।
सिब्बल ने न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली पर भी सवाल उठाया और कहा कि दोनों संस्थाओं – सरकार और न्यायपालिका को यह स्वीकार करना होगा कि वर्तमान प्रक्रिया अपर्याप्त है, तभी कोई वैकल्पिक समाधान संभव हो सकेगा। उन्होंने नियुक्तियों में पारदर्शिता और योग्यता आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया।