नई दिल्ली (आईएएनएस)| पब्लिक सेक्टर बैंक (पीएसबी) ने आरबीआई को 35,012 करोड़ रुपये की बगैर दावे वाली जमा राशि (फरवरी 2023 तक) को ट्रांसफर कर दी है। लोकसभा को सोमवार को इसकी जानकारी दी गई। पीएसबी में, एसबीआई 8,086 करोड़ रुपये की बगैर दावे वाली राशि के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है, जबकि पंजाब नेशनल बैंक के पास 5,340 करोड़ रुपये और केनरा बैंक के पास 4,558 करोड़ रुपये हैं।
सोमवार को लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड के एक लिखित जवाब के अनुसार, एसबीआई ने सूचित किया है कि वह दावों के सभी मामलों को निपटाने में मृतक के परिवार की सहायता करते है। उन्होंने कहा, मृत ग्राहक के खातों का निपटान एसबीआई द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। एसबीआई कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया गया है और नियमित आवृत्ति पर बैंकों के सभी मंचों पर निर्देश दोहराए जाते हैं।
जवाब में आगे कहा गया, एसबीआई ग्राहकों की सुविधा के लिए, मृत ग्राहकों के खाते के संबंध में कानूनी प्रतिनिधित्व के बिना दावों के निपटान का विवरण या प्रक्रिया, साथ ही आसानी से समझने के लिए अपडेटेड एफएक्यू को एसबीआई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। एसबीआई शाखा में मृत ग्राहक के खातों के निपटान के लिए प्राप्त प्रत्येक आवेदन की विधिवत स्वीकृत दी जाती है। अगर दस्तावेज अधूरे हैं या क्रम में नहीं हैं या दावा खारिज कर दिया गया है, तो दावेदारों को सलाह के तहत, उसके कारणों के साथ विधिवत रूप से दर्ज किया गया है।
बैंकों में ग्राहक सेवा पर अपने मास्टर सर्कुलर द्वारा बैंकों को आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, बैंकों को उन खातों की वार्षिक समीक्षा करने की आवश्यकता है, जिनमें एक वर्ष से अधिक समय से कोई संचालन नहीं है, और वे ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं और सूचित कर सकते हैं। यह लिखते हुए कि उनके खातों में कोई परिचालन नहीं हुआ है और इसके कारणों का पता लगाएं।
जवाब में बताया गया कि बैंकों को यह भी सलाह दी गई है कि वे उन खातों के संबंध में ग्राहकों या कानूनी उत्तराधिकारियों के ठिकाने का पता लगाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने पर विचार करें, जो निष्क्रिय हो गए हैं, जहां दो साल की अवधि में खाते में कोई लेनदेन नहीं हुआ है।
इसके अलावा, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे बगैर दावे वाली जमाराशियों और निष्क्रिय खातों की सूची अपनी संबंधित वेबसाइटों पर प्रदर्शित करें। जिसमें खातों के संबंध में खाताधारकों के नाम और पते शामिल हैं।
बैंकों को आरबीआई द्वारा उन खाताधारकों के ठिकाने का पता लगाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की सलाह दी गई है, जिनके खाते निष्क्रिय हैं।