अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार जल्द ही शहर में सर्किल दरों (Circle Rate) में वृद्धि कर सकती है। संशोधित करने का प्रस्ताव राजस्व मंत्री को भेजा गया है और इसे मंजूरी के लिए दिल्ली कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की संभावना है।
सर्किल दरें अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं और समय-समय पर मांग, आपूर्ति और संबंधित क्षेत्र से संबंधित अन्य विकास संकेतकों के आधार पर संशोधित की जाती हैं।
सूत्रों का हवाला देते हुए, ToI ने बताया कि कुछ पॉश इलाकों में सर्किल रेट में 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। साथ ही, कुछ कॉलोनियों में जहां मौजूदा दरें बाजार दर से अधिक हैं, उनमें गिरावट की भी संभावना है। मालूम हो कि सभी मौजूदा कैटेगरी के लिए सर्किल दरों में आखिरी बार साल 2014 में बदलाव किया गया था।
दिल्ली सरकार के अधिकारियों का मानना है कि संशोधन से लगभग सभी आठ कैटेगरी के इलाके प्रभावित होंगे- A से H तक, जहां ए कैटेगरी सबसे समृद्ध और H कैटेगरी आर्थिक रूप से सबसे कमजोर है। हालांकि अधिकांश आवासीय इलाकों में बदलाव मामूली होने की उम्मीद है।
साल 2018 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कृषि भूमि पर सर्किल रेट में बदलाव की कवायद की थी। साथ ही, एक पैनल ने एक योजना भी बनाई जिसे 2020 की शुरुआत में कैबिनेट के सामने पेश किया जाना था। हालांकि, कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus) के प्रसार ने योजना को विफल कर दिया।
दिल्ली डिवीज्नल कमिशनर ने विभिन्न स्टेरहोल्डर्स के साथ चर्चा करने और अधिकारियों को एक योजना का सुझाव देने में मदद करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जून 2021 में चार कार्य समूहों का गठन किया था।