प्रधानमंत्री मोदी ने बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से पहले अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की, इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं।
किसान सम्मान निधि की बढ़ेगी राशि
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट से खासी उम्मीदें हैं। निम्न और मध्यवर्ग को सरकार महत्वाकांक्षी योजनाओं के जरिये विशेष लाभ दे सकती है। नौकरीपेशा लोगों के लिए भी आयकर छूट सीमा बढ़ाए जाने और स्लैब में परिवर्तन किए जाने की चर्चाएं हैं। बदले हुए समीकरणों के बीच सरकार के लिए यह बजट सहयोगी दलों के अपने राज्यों की मांगों के चलते चुनौतियों से भरा भी है।
केंद्र की मोदी सरकार पर हर वर्ग की झोली में कुछ न कुछ डालने का दबाव है। चूंकि चार राज्यों के चुनाव सामने हैं, ऐेसे में इन राज्यों के लोगों की भी उम्मीदें टिकी हैं। राजनीतिक रूप से सरकार को मतदाताओं को साधने की भी कवायद करनी पड़ रही है। सरकार की कोशिश होगी कि वह अपने बिखरे जनाधार को समेटने और सहयोगी दलों के साथ तालमेल को बेहतर बनाए। इसलिए 23 जुलाई को जब केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लगातार सातवीं बार संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का आम बजट प्रस्तुत करेंगी तो उसमें कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं।
इसमें बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए कुछ अहम घोषणाएं हो सकती हैं। बजट से पूर्व विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों और उनसे जुड़े संगठन प्रमुखों के साथ वित्त मंत्री बैठकें कर चुकी हैं। अब बजट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।
किसानों के लिए सरकार किसान सम्मान निधि छह हजार रुपये से बढ़ाकर 10-12 हजार रुपये कर सकती है। कृषि उत्पादों पर कर की दरों को कम करने का फैसला भी हो सकता है।