गुवाहाटी: देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने वाली बात यह है कि भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक पर अपनी सहमति दे दी है, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है।
अतः अब से इसे संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम के नाम से जाना जायेगा।
इसके प्रावधान के अनुसार, "यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी।"
आधिकारिक तौर पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में जाना जाने वाला यह कानून लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव करता है। इस कानून ने 20 सितंबर को लोकसभा की बाधा को दूर कर दिया, जिसमें 454 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया और 2 ने इसके खिलाफ मतदान किया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित महिलाओं के लिए उप-कोटा की मांग की गई।
राज्यसभा में, विधेयक को 21 सितंबर को सर्वसम्मति से पारित किया गया था, जिसमें 214 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया था।
यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बावजूद, नए कानून को लागू होने में समय लगेगा, क्योंकि जनगणना और परिसीमन अभ्यास के बाद राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की जाएंगी।