शिमला। हिमाचल सरकार में प्रधान सचिव वित्त का महत्त्वपूर्ण कार्यभार देख रहे 1996 बैच के आईएएस अधिकारी मनीष गर्ग अभी डेपुटेशन पर भारत सरकार नहीं जा पाएंगे। हालांकि उन्हें दिल्ली भेजने के लिए राज्य सरकार भी सहमत हो गई थी। इसके बाद इस डेपुटेशन के लिए राज्य सरकार की तरफ से एनओसी भी मिल गया था, लेकिन अब भारत निर्वाचन आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह से रोक दिया है। दरअसल मनीष गर्ग राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हैं। उनकी सेवाओं का लाभ लेने के लिए इन्हें अतिरिक्त तौर पर प्रधान सचिव वित्त लगाया गया है। इसलिए इन्हें यहां से रिलीव करने से पहले भारत निर्वाचन आयोग से भी सहमति जरूरी थी। अब आयोग ने एक शर्त लगाई है कि आगामी लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर कोई बदलाव नहीं होगा।
कार्मिक विभाग ने उनकी जगह नया पैनल भेजने की अनुमति भी मांगी थी। वहीं निर्वाचन आयोग ने कहा है कि हिमाचल सरकार पैनल बेशक भेज दे, लेकिन इस पैनल में से भी चयन लोकसभा चुनाव के बाद ही होगा। इसका अर्थ यह हुआ कि फिलहाल मनीष गर्ग ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी रहेंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव नजदीक आने से पहले इनसे फाइनांस वापस लेना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव के समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास राज्य सरकार का दूसरा कार्यभार भारत निर्वाचन आयोग नहीं रखने देता।