Patna. पटना। बिहार कैबिनेट में नए पोर्टफोलियो का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और उन सभी विभागों का जिम्मा सौंपा गया जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हैं। यह कदम राज्य प्रशासनिक कार्यों को और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को गृह विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। गृह विभाग के माध्यम से वे राज्य में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेंगे।
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भूमि एवं राजस्व विभाग और खान एवं भू-तत्व विभाग सौंपे गए हैं। इन विभागों के जिम्मेदारी में भूमि से जुड़ी सभी नीतियों, राजस्व संग्रहण और खनिज संसाधनों का प्रबंधन शामिल होगा। राज्य मंत्री मंगल पांडे को हेल्थ विभाग और कानून विभाग का कार्यभार दिया गया है। स्वास्थ्य और कानूनी मामलों के लिए उनका नेतृत्व राज्य में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं और न्याय सुनिश्चित करेगा। राज्य मंत्री और भाजपा प्रमुख दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग सौंपा गया है। उद्योग विभाग के माध्यम से वे राज्य में औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन की दिशा में नीतियां लागू करेंगे।
बिहार कैबिनेट में यह पोर्टफोलियो बंटवारा राज्य सरकार की कार्यकुशलता बढ़ाने और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से बांटने के उद्देश्य से किया गया है। इससे विभागीय कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी मंत्रियों को उनके विभागीय कार्यभार संभालने के लिए बधाई दी और उन्हें निर्देशित किया कि वे अपने विभागों में नीतिगत सुधार, निवेश वृद्धि और जनसेवा को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में सभी विभागों की भूमिका महत्वपूर्ण है और सरकार की कोशिश है कि सभी विभागों को सक्षम नेतृत्व मिल सके। इस पोर्टफोलियो वितरण से बिहार में शासन और प्रशासनिक कार्यों में और मजबूती आने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन संभव होगा और जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी।