कोलकाता (आईएएनएस)| केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल राज्य सचिवालय को एक विज्ञप्ति भेजकर सूचित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) में अनियमितताओं के आरोपों की समीक्षा के लिए 10 सदस्यीय फिल्ड निरीक्षण टीम बनाई जाएगी। टीम पूर्वी मिदनापुर, पश्चिमी मिदनापुर, पूर्वी बर्दवान, नदिया, मुर्शिदाबाद, दक्षिण 24 परगना, मालदा, अलुपुरद्वार और कलिम्पोंग के नौ जिलों में विस्तृत सर्वेक्षण करेगी।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के तहत केंद्रीय धनराशि जारी नहीं किए जाने के विरोध में कोलकाता में दो दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू करने के दिन ही यह विज्ञप्ति राज्य सचिवालय पहुंची।
इससे पहले, केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), पीएमएवाई और मिड-डे मील योजनाओं जैसी विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अनियमितताओं के आरोपों की समीक्षा के लिए फील्ड निरीक्षण दल भेजे थे।
राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में पीएमएवाई योजना के तहत आवंटन में किसी भी तरह की अनियमितता को दूर करने के लिए राज्य प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण देते हुए केंद्र को एक कार्रवाई रिपोर्ट भेजी है।
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'इस बात की पूरी संभावना है कि निरीक्षण के दौरान की गई कार्रवाई रिपोर्ट की सामग्री का अपने अनुभवों से मिलान करने के लिए नई केंद्रीय फील्ड निरीक्षण टीम राज्य में आ रही है।
इस बीच, पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता ने बुधवार को दावा किया कि पूरी संभावना है कि केंद्र बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नरेगा के तहत 100-दिवसीय नौकरी योजना सहित धन जारी नहीं करेगा।