दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रगति मैदान में 90वीं इंटरपोल महासभा को संबोधित करेंगे। इंटरपोल महासभा का आयोजन 18 से 21 अक्तूबर तक किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया कि बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनमें मंत्री, देशों के पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। इंटरपोल महासभा में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने भी रजिस्ट्रेशन कराया है। सूत्रों के मुताबिक दो सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संघीय जांच एजेंसी के महानिदेशक स्तर के अधिकारी करेंगे।
इंटरपोल के महासचिव जर्गेन स्टॉक ने सोमवार को कहा कि राज्य प्रायोजित आतंकवाद को रोकने में इंटरपोल की कोई भूमिका नहीं है। इसका ध्यान साइबर अपराधियों, मादक पदार्थ के सौदागरों और बाल शोषण करने वालों पर अंकुश लगाने पर रहता है। इंटरपोल साधारण कानूनी अपराध पर केंद्रित है जो कि दुनियाभर में होने वाले अपराध का बहुसंख्य हिस्सा है। स्टॉक मंगलवार से शुरू हो रही इंटरपोल महासभा की चार दिवसीय बैठक के सिलसिले में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने वाले चार दिनों में वैश्विक अपराध और उससे साझा तरीके से निपटने पर विमर्श किया जाएगा।
स्टॉक ने कहा कि इन दिनों संगठित अपराध के नए आयाम बड़ी चुनौती के रूप मेंं सामने आ रहे हैं। एक तरफ अपराधियों का अंतरराष्ट्रीय फैलाव तो दूसरी तरफ साइबर क्राइम हर देश मेंं सामाजिक और आर्थिक दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। हम बाल शोषण करने वालों, दुष्कर्मियों, हत्यारों, ड्रग डीलरों, साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो अरबों कमाना चाहते हैं- यही इंटरपोल का फोकस है। स्टॉक ने कहा कि इंटरपोल की ओर से जारी रेड नोटिस अंतरराष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट नहीं होता। इंटरनेट अपने किसी सदस्य देश को रेड नोटिस जारी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए मजबूर नहीं करता।
