Delhi दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर 2025 तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की तीन देशों की महत्वपूर्ण यात्रा पर रहेंगे। यह यात्रा विशेष रूप से भारत-जॉर्डन संबंधों की 75वीं वर्षगांठ, भारत-इथियोपिया के द्विपक्षीय रिश्तों को और गहरा करने और भारत-ओमान की रणनीतिक साझेदारी के 70 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। यात्रा का पहला पड़ाव जॉर्डन है, जहां पीएम मोदी शाह अब्दुल्लाह द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर 15-16 दिसंबर को जाएंगे। इस दौरान दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और नए सहयोग के रास्ते तलाशेंगे। जॉर्डन यात्रा के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और अमन बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा। यह अवसर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने का प्रतीक है।
यात्रा का दूसरा पड़ाव इथियोपिया है। प्रधानमंत्री मोदी इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ. अबिय अहमद अली के निमंत्रण पर 16-17 दिसंबर को राजकीय दौरे पर होंगे। यह पीएम मोदी का इथियोपिया का पहला दौरा होगा। इस दौरे में दोनों नेता द्विपक्षीय व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ग्लोबल साउथ के साझेदार के रूप में यह यात्रा दोनों देशों की दोस्ती और सहयोग को और मजबूत करने का संदेश देगी।
यात्रा का अंतिम पड़ाव ओमान है। प्रधानमंत्री मोदी ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक के निमंत्रण पर 17-18 दिसंबर को सल्तनत ऑफ ओमान जाएंगे। यह उनका ओमान का दूसरा दौरा है। भारत और ओमान के बीच सदियों पुराने मित्रता और मजबूत व्यापारिक संबंध हैं। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का यह प्रतीक है कि दिसंबर 2023 में ओमान के सुल्तान की भारत यात्रा के बाद यह दौरा किया जा रहा है। इस दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा, तकनीक, कृषि और संस्कृति सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय साझेदारी की पूरी समीक्षा की जाएगी।
विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस तीन देशों की यात्रा भारत की पड़ोस और विस्तारित पड़ोस नीति को मजबूती देने के साथ-साथ ग्लोबल दक्षिण देशों के साथ सहयोग बढ़ाने का संदेश देती है। यह दौरा छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कूटनीतिक अवसरों और क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न राजकीय कार्यक्रमों और उच्च स्तरीय बैठकों में भाग लेंगे, जिससे तीनों देशों के साथ संबंधों को नई दिशा मिलेगी और रणनीतिक, आर्थिक एवं सुरक्षा सहयोग को और व्यापक किया जा सकेगा।