पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ कर सकते है समीक्षा बैठक...कोरोना वैक्सीन पर चर्चा संभव

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Update: 2020-11-22 16:14 GMT

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा और वैक्सीन वितरण की रणनीति को लेकर मुख्यमंत्रियों और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ मंगलवार को डिजिटल माध्यम से बैठक कर सकते हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी एक बैठक उन आठ राज्यों के साथ बैठक कर सकते हैं जहां कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहे हैं. दूसरी बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से वैक्सीन वितरण की रणनीति पर चर्चा संभावित है.

बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि Covid-19 के टीके उपलब्ध होने पर उनके स्टोरेज पर डिजिटल तरीके से निगरानी रखने के लिए ईविन (इलेक्ट्रॉनिक टीका आसूचना तंत्र) सिस्टम को नए सिरे से तैयार किया जा रहा है। हर्षवर्धन ने यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) की राष्ट्रीय परिषद के साथ बातचीत में कहा कि सरकार ने मिशन इंद्रधनुष के तहत 12 बीमारियों से बचाने के लिहाज से बच्चों के टीकाकरण के लिए एक बहुत बड़े कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला के साथ अपनी प्रतिरक्षण क्षमता को बढ़ाया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के हवाले से एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि पूरे ईविन प्लेटफॉर्म को कोविड नेटवर्क के रूप में फिर से तैयार किया जा रहा है। स्स्टोरेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर डिजिटल रूप से निगरानी रखी जा सकती है और टीके के दो शॉट देने की जरूरत पड़ी तो टीके प्राप्त करने वालों का दो से तीन सप्ताह के बाद भी पता लगाया जा सकता है। यह टीके की आखिरी जगह तक सप्लाई सुनिश्चित करेगा।

'पीपीई किट के सबसे बड़े निर्माताओं में भारत भी'

हर्षवर्धन ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग के प्रमाण के रूप में Covid-19 से भारत के मुकाबले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारा राष्ट्र अब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक बन गया है। हम कुछ साल पहले टेस्ट के लिए नमूने सीडीसी अटलांटा में भेजते थे, जबकि अब हमारे पास देश की कुल टेस्टिंग क्षमता में योगदान देने वाली प्राइवेट टेस्टिंग लैब हैं। उन्होंने कोरोना योद्धाओं की भी सराहना की, विशेष रूप से उनकी माताओं की सराहना की जो अपने बच्चों को उनके कर्तव्य को पूरा करने से नहीं रोकतीं जबकि वे इससे जुड़े स्वास्थ्य खतरों के बारे में जानती हैं।

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