BIG BREAKING: महिलाओं के खिलाफ अपराध पर PM मोदी सख्त, कहा- जिस भी स्तर पर लापरवाही हो, सबका हिसाब होना चाहिए

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Update: 2024-08-25 09:21 GMT
मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया. कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या की घटना से उपजे आक्रोश के बीच पीएम मोदी ने कहा कि हम महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों के लिए कानून को मजबूत और सख्त बना रहे हैं.
प्रधानमंत्री ने कहा कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए. जो लोग अपराधियों को बचाते हैं, उन्हें भी बख्शा नहीं जाना चाहिए. उन्होंने कहा, 'अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुलिस विभाग जो भी इसमें शामिल हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार आती-जाती रहती है, हमें अपनी महिलाओं की सुरक्षा करनी है. जो लोग महिलाओं के खिलाफ अपराध करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.'
महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर पीएम मोदी ने कहा, 'आज मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है. दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए. उसको किसी भी रूप में मदद करने वाले बचने नहीं चाहिए. अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था... जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है सबका हिसाब होना चाहिए.'
PM ने आगे कहा, 'महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों के लिए हम कानून को मजबूत और सख्त बना रहे हैं. पहले शिकायतें आती थीं कि एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, हम बीएनएस लाए और इसमें कई संशोधन किए. अगर महिला थाने नहीं जाना चाहती तो वह ई-एफआईआर दर्ज करा सकती है.ई-एफआईआर में कोई बदलाव या छेड़छाड़ नहीं कर सकता. शादी के बाद महिलाओं के खिलाफ अपराध की शिकायतें आती थीं, हमने बीएनएस में संशोधन किए हैं. महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ है.'
पीएम मोदी ने कहा कि भारत की मातृशक्ति ने हमेशा समाज और राष्ट्र के भविष्य को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है और आज जब हमारा देश विकसित बनने के लिए मेहनत कर रहा है, तो फिर से हमारी मातृशक्ति आगे आ रही है. पीएम ने कहा, 'मैं आज चुनौती देता हूं- पहले की सरकारों के सात दशक एक तरफ रख लीजिए और दूसरे तराजू में मोदी सरकार के 10 साल रख लीजिए... जितना काम मोदी सरकार ने देश के बहन-बेटियों के लिया किया है, वो आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किया है.'
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