PM मोदी ने 75 हजार नव-नियुक्त कर्मियों को सौंपे गए नियुक्ति पत्र, बोले- भारत को वैश्विक समस्याओं से बचाने के लिए नयी पहल कर रही सरकार

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी के बाद दुनिया भर के कई देशों के सामने आ रहीं आर्थिक समस्याओं को कम करने की दिशा में काम कर रही है.

सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के बीच 75,000 नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद 'रोजगार मेले' को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा करने को लेकर भी कई मोर्चों पर काम कर रही है. मोदी ने कहा कि यह सच है कि वैश्विक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है. कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही हैं. कई देशों में महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याएं चरम पर हैं.

उन्होंने कहा कि सदी में एक बार आने वाली ऐसी महामारी के दुष्प्रभाव 100 दिन में दूर नहीं होंगे. मोदी ने कहा कि लेकिन दुनियाभर में हर जगह महसूस किए जा रहे इस संकट के असर बावजूद भारत लोगों को इन समस्याओं से प्रभावित होने से बचाने के लिए नयी-नयी पहल कर रहा है और कुछ जोखिम उठा रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अपने देश पर इस प्रभाव को कम करने के लिए काम कर रहे हैं. यह एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन आपके आशीर्वाद से हम अब तक ऐसा कर पा रहे हैं.

75,000 उम्मीदवारों को डिजिटल माध्यम से नियुक्ति पत्र भेजे:

इससे पहले, प्रधानमंत्री ने नौकरी के इच्छुक 75,000 उम्मीदवारों को डिजिटल माध्यम से नियुक्ति पत्र भेजे. देश भर से चयनित इन लोगों को भारत सरकार के 38 मंत्रालयों या विभागों में नौकरी दी जाएगी. इन्हें समूह 'ए' और 'बी' (राजपत्रित), समूह 'बी' (अराजपत्रित) और समूह 'सी' में विभिन्न स्तरों पर नौकरियां दी जाएंगी.

इन पदों पर की जा रही नियुक्तियां:

सरकार द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, जिन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं उनमें केंद्रीय सशस्त्र बल के जवान, उपनिरीक्षक, कांस्टेबल, एलडीसी, स्टेनोग्राफर, पीए, आयकर निरीक्षक और एमटीएस शामिल हैं. ये भर्तियां मंत्रालयों और विभागों द्वारा या तो स्वयं या भर्ती एजेंसियों जैसे यूपीएससी, एसएससी और रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से की जा रही हैं.

चयन प्रक्रियाओं को सरल और तकनीकी रूप से आसान बनाया गया:

सरकार ने कहा था कि तेजी से भर्ती के लिए चयन प्रक्रियाओं को सरल और तकनीकी रूप से आसान बनाया गया है. प्रधानमंत्री ने जून में विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों से कहा था कि वे अगले डेढ़ साल में 10 लाख लोगों को 'मिशन मोड' पर नौकरियां दें.