केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के इस फैसले के बारे में आज जानकारी दी. प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पीएम मोदी द्वारा वर्ष 2015 में लांच किया गया था. ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने एवं घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है. यह आर्थिक सहायता समतल इलाकों की भूमि के लिए ₹120000 और पहाड़ी इलाकों के लिए ₹130000 है.


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