नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र गुरुवार को समाप्त हो गया. बजट सत्र को कार्य की दृष्टि से बेहद सफल सत्र माना जा रहा है. बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चला था और दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होकर 7 अप्रैल को समाप्त हो गया. संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई.
बजट सत्र के पहले चरण की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई थी. 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने बजट पेश किया था. लोकसभा में पहले चरण की उत्पादकता 121% रही और राज्यसभा में 100% रही थी.
बजट सत्र में 177 घंटे 50 मिनट तक चलीं 27 बैठकें
आज लोकसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जानकारी दी कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2022 को शुरू हुआ. इस सत्र में 27 बैठकें की गईं, जो 177 घंटे 50 मिनट तक चलीं. सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति ने संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक को संबोधित किया. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर 15 घंटे 13 मिनट चर्चा हुई. चर्चा के बाद 7 फरवरी को ध्वनी मत से धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ.
बजट पर चर्चा 15 घंटे 35 मिनट तक चली
1 फरवरी को 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया. 7, 8, 9 और 10 फरवरी को बजट पर चर्चा की गई, जो 15 घंटे 35 मिनट तक चली. 2022-23 के लिए रेल मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा, 12 घंटे 59 मिनट तक चली, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा 11 घंटे 28 मिनट चली, नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा 7 घंटे 53 मिनट तक चली. 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा 6 घंटे 10 मिनट पर चली. पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा 4 घंटे 43 मिनट तक चली.
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए शेष मंत्रालयों के लिए अनुदानों की मांगो को 24 मार्च को मतदान के लिए लिया गया था और सभी को एकसाथ पारित किया गया. विनियोग विधेयक भी पारित हुआ. जम्मू कश्मीर अनुदान मांगो 2022-23 तथा जम्मू-कश्मीर के संबंध में 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगो को भी पारित किया गया.
वित्तीय विधाई कार्य भी किए गए. सत्र के दौरान 12 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए और 13 विधेयक पारित किए गए. सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा से पारित किए गए विधेयक हैं-
- विनियोग विधेयक, 2022 (Appropriation Bill, 2022)
- वित्त विधेयक 2022 (Finance Bill-2022)
- दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 -The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022
- दण्ड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022- The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022
- सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणाली के संबंध में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम से जुड़ा संशोधन बिल- The Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Amendment Bill, 2022
- चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत-संकर्म लेखपाल, कंपनी सचिव संशोधन बिल 2021- The Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021
- संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक 2022 -The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022
सभा की कुल उत्पादकता 129 प्रतिशत रही
अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 8वें सत्र में सभा की कुल उत्पादकता 129 प्रतिशत रही. सत्र में सभा में 40 घंटे 40 मिनट देर तक बैठकर चर्चा पर संवाद किया गया. सदन में 182 प्रश्नों के उत्तर दिए गए, 11 फरवरी को पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के संबंध में आधे घंटे की चर्चा की गई. सत्र के सदस्यों ने 377 के अधीन 483 लोकहित के विषय सदन में रखे. सत्र में विभिन्न संसदीय समितियों ने कुल 62 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए. मंत्रियों ने 35 वक्तव्य दिए. नियम 193 के तहत, जल वायु परिवर्तन, खेलकूद बढ़ावा देने और यूक्रेन में स्थिति पर चर्चा की गई.
राज्यसभा से पास हुए बिल
बजट सत्र के दूसरे चरण में राज्यसभा से पास हुए बिल हैं-
- विनियोग विधेयक, 2022 (Appropriation Bill, 2022)
- संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक 2022 -The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Second Amendment) Bill, 2022
- चार्टर्ड अकाउंटेंट लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2022 -The Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2022
- दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 -The Delhi Municipal Corporation (Amendment) Bill, 2022
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक 2022- The Constitution (Scheduled Tribes) Order (Amendment) Bill, 2022
- दण्ड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022- The Criminal Procedure (Identification) Bill, 2022