गोवा के स्कूलों में अब अभिभावकों की सहमति अनिवार्य नहीं शुरू ऑफलाइन क्लासेस

जनता से रिश्ता वेबडेस्क |  गोवा के विद्यालयों (Goa school) में सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों को ऑफलाइन कक्षाओं (Goa school Offline Classes) में हिस्सा लेने के लिए अपने अभिभावकों से सहमति पत्र की आवश्यकता नहीं है. गोवा सरकार ने मंगलवार को पैरेंट की सहमति के लिए जारी किया गया सर्कुलर वापस ले लिया है. सरकार ने एक नया परिपत्र जारी किया है जिसमें कहा गया है कि सरकारी, सहायता प्राप्त, गैर-सहायता प्राप्त पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और विशेष स्कूलों के प्रमुखों से छात्रों को शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग लेने के लिए माता-पिता की सहमति जरूरी नहीं होगी. माता-पिता द्वारा सहमति प्रपत्रों पर आपत्ति जताए जाने के कुछ दिनों बाद नया सर्कुलर जारी किया गया है.

कोरोना के मामलों की संख्या में भारी गिरावट के बाद सभी शैक्षणिक संस्थानों ने पिछले सप्ताह से शारीरिक कक्षाएं (Offline Classes) शुरू कर दी हैं. सवाइकर ने कहा कि माता-पिता से सहमति (parents consent) की आवश्यकता को वापस लेने वाला सर्कुलर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है. राज्य के शिक्षा निदेशक भूषण सवाइकर ने पीटीआई-भाषा को बताया कि गोवा में स्कूल 21 फरवरी को सभी कक्षाओं के लिए फिर से खुल गए और अधिकांश स्कूलों में सुबह अच्छी उपस्थिति दर्ज की गई है.

कोरोना के नियमों का स्कूलों किया जा रहा पालन

उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों को मानक संचालन प्रक्रियाओं और कोविड के नियमों का पूरा पालन किया जा रहा है. गोवा के बाद दिल्ली में भी अभिवावकों की सहमित को हटा दिया है. 10वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स को स्कूल जाने के लिए अब अभिभावकों की सहमति की जरूरत नहीं है.

दिल्ली में सभी स्कूल एक अप्रैल से पूरी तरह से ऑफलाइन मोड (Delhi School Offline Classes) में चलेंगे. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक अप्रैल से हाइब्रिड मोड में स्कूल संचालन को समाप्त करने की पिछले हफ्ते मंजूरी दी थी. हाइब्रिड मोड को खत्म करके 01 अप्रैल से स्कूलों को पूरी तरह खोलने (Delhi School Reopening) का फैसला लिया गया था.