Shimla. शिमला। प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था अब पूरी तरह डिजिटल रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है। पंचायतों में होने वाली बैठकों की कार्रवाई को अब केवल रजिस्टरों और कागजी दस्तावेजों में दर्ज करके रखने की व्यवस्था नहीं चलेगी। सरकार ने ग्राम सभा से लेकर जिला परिषद तक की प्रत्येक बैठक की कार्रवाई को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दर्ज करने की व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत बैठक में हुई कार्रवाई और लिए गए निर्णयों को पंचायत कार्रवाई प्रबंधन प्रणाली में दर्ज करना होगा। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह व्यवस्था 10 नवंबर प्रभावी हो गई है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के तहत यह व्यवस्था लागू की है। इसके लिए विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी
निर्धारित की है।

जिसके अनुसार पंचायतों को बैठकों की कार्रवाई दर्ज करनी होगी। ग्रामसभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की बैठकों की कार्रवाई को निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन दर्ज करने के बाद उसे डिजिटल रूप से प्रमाणित किया जाएगा। इससे किसी बैठक के निर्णय, प्रस्ताव या कार्रवाई का रिकार्ड भविष्य में जरूरत के समय डिजिटल माध्यम से उपलब्ध रहेगा। ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव को कार्रवाई सिस्टम में दर्ज कराने और डिजिटल प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। पंचायत समिति के स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जिला परिषद स्तर पर जिला परिषद सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि बैठक की कार्रवाई निर्धारित समय के भीतर ऑनलाइन दर्ज और डिजिटल रूप से प्रमाणित हो। नियमों के तहत अधिकृत अन्य अधिकारी भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।
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