यूपी में पंचायत चुनाव टले! योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला...
ओबीसी रिपोर्ट के बाद होगी वोटिंग
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। अब ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट आने और आरक्षण संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसके साथ ही ग्राम पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट ने विकास, शिक्षा, पर्यटन, खेल और ऊर्जा से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई है।
पंचायत चुनाव टले, प्रशासकों को छह महीने का अतिरिक्त कार्यकाल
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे। निर्वाचित ग्राम प्रधानों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। समय पर चुनाव नहीं होने के कारण सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया था। अब कैबिनेट ने इस व्यवस्था को छह महीने और आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए आयोग की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव की अगली तारीख अभी घोषित नहीं हुई है।
हाईकोर्ट ने दिया था तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश
पंचायत चुनाव समय पर नहीं कराए जाने और निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने के फैसले को लेकर मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था। अक्टूबर 2026 में हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया था। अब सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए पंचायत राज संशोधन अध्यादेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस फैसले के बाद पंचायत चुनाव मई 2027 तक टलने के आसार हैं।
नोएडा में 281 करोड़ की लागत से बनेगा डीप टेक्नोलॉजी यू-हब
कैबिनेट बैठक में आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक्नोलॉजी यू-हब भवन निर्माण को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि परियोजना पर 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपए खर्च होंगे। इस भवन का निर्माण ईपीसी मोड पर किया जाएगा और इसे 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य तकनीकी नवाचार, स्टार्टअप और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है।
आगरा में स्टेडियम और लखनऊ में सहकारी महाविद्यालय
कैबिनेट ने आगरा के बाह विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण के लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि सहकारी प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। यहां राज्य सहकारी महाविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
पर्यटन और जैव ऊर्जा नीति में भी बदलाव
योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में संशोधन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी होमस्टे के संचालन को व्यवस्थित करना तथा पर्यटन को बढ़ावा देना है। वहीं जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन को भी स्वीकृति मिली है। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि प्रदेश की प्रत्येक तहसील में बायो प्लांट लगाने की योजना है। वर्तमान में राज्य में 42 कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट संचालित हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 350 टन प्रतिदिन है।