ओआरओपी योजना: कोश्यारी समिति की सिफारिश के अनुसार OROP लागू करे केंद्र, कांग्रेस ने की मांग

नई दिल्ली, कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि वन रैंक, वन पेंशन (ओआरओपी) योजना को कोश्यारी समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जाए। पार्टी ने भाजपा सरकार पर सैनिकों के बलिदान पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रवक्ता शक्तिसिंह गोहिल ने कहा कि यूपीए-2 सरकार ने ओआरओपी पर कोश्यारी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। लेकिन दुर्भाग्य से 2014 में सत्ता संभालने के बाद भाजपा अपने वादे से मुकर गई।

गोहिल ने संवाददाताओं से कहा, हम मांग करते हैं कि भाजपा सरकार कोश्यारी समिति की सिफारिशों के अनुसार ओआरओपी को तत्काल लागू करे। उन्होंने कहा कि सरकार ने 17 और 26 फरवरी, 2014 को संसद में कहा था कि वह कोश्यारी समिति की सिफारिशों के अनुरूप ओआरओपी को लागू करेगी। सरकार को बताना चाहिए कि यह वादा करने के बावजूद उसने सात नवंबर, 2015 को इसके विपरीत कोई काम क्यों किया।

कांग्रेस प्रवक्ता गोहिल ने आरोप लगाया, 'खेद की बात है कि इस सरकार ने कोश्यारी समिति की सिफारिश से विपरीत ओआरओपी की व्याख्या को ही बदल दिया और जो हमारे सेवानिवृत फौजी हैं, उनके लिए नीति से उलट व्यवस्था कर दी।' उन्होंने आगे कहा कि सरकार कोश्यारी समिति की सिफारिश को बदलने की वजह बताए। भाजपा सरकार तुरंत ओआरओपी कोश्यारी समिति की सिफारिश के मुताबिक लागू करे।पार्टी प्रवक्ता गोहिल ने आगे कहा, ' हमारे सशस्त्र बल के जवानों के लिए न्याय, समानता और सम्मान की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार और हम सभी की है। इसी भावना से कोश्यारी समिति का गठन हुआ था। एनडीए सरकार (NDA Government) ने समिति की रिपोर्ट स्वीकार भी की थी। इसकी सिफारिश के अनुसार,ओआरओपी हमारे जवानों को मिलना चाहिए।' गोहिल के अनुसार ओआरओपी को लेकर 17 फरवरी, 2014 को मोदी सरकार के वित्त मंत्री ने अपने अंतरिम बजट भाषण में वचन दिया था एवं रक्षा मंत्री जी ने 26 फरवरी, 2014 को वही बात की थी।