बेंगलुरु(आईएएनएस)| कर्नाटक सरकार अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण कोटा बढ़ाने के लिए अध्यादेश का रास्ता अपनाने की तैयारी कर रही है। राज्य के परिवहन और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी. श्रीरामुलु ने सोमवार को कहा कि एससी/एसटी आरक्षण के लिए जल्द ही एक अध्यादेश जारी किया जाएगा।
अध्यादेश के लागू होने के बाद एससी के लिए आरक्षण मौजूदा 15 फीसदी से बढ़कर 17 फीसदी हो जाएगा, जबकि एसटी आरक्षण कोटा मौजूदा 3 फीसदी से बढ़कर 7 फीसदी हो जाएगा। राज्य सरकार द्वारा एससी/एसटी के लिए आरक्षण बढ़ाने के कदम का मतलब होगा कि आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के 50 प्रतिशत की सीमा के फैसले को पार कर जाएगा और कर्नाटक में 56 प्रतिशत को छू लेगा।
श्रीरामुलु ने कहा कि प्रक्रिया शुरू हो गई है और एक या दो दिन में अध्यादेश जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "कोटा बढ़ाने खातिर कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार इसे संविधान की 9वीं अनुसूची के तहत लाने की सिफारिश करेगी।" राज्य सरकार ने एक कार्यकारी आदेश और राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से कोटा वृद्धि को लागू करने की मूल योजना के बजाय अध्यादेश का रास्ता चुना है।