नई दिल्ली: कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्ष बुधवार को विवादास्पद दिल्ली सेवा अध्यादेश के खिलाफ लोकसभा में एक वैधानिक प्रस्ताव पेश करेगा, जो उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर फैसला लेने का अधिकार देता है।
सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, आप, सीपीआई (एम) और यहां तक कि एआईएमआईएम के असदुद्दीन औवेसी के अलावा बसपा के कई सांसद इस प्रस्ताव को पेश करेंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि "यह सदन 19 मई, 2023 को लाए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का नंबर 1) को अस्वीकार करता है।"
प्रस्ताव को निचले सदन में पेश किया जाएगा, जबकि सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित कराने के लिए उसकी मंजूरी चाहती है, जो अध्यादेश का स्थान लेना चाहता है। गृह मंत्री अमित शाह सदन में इस बिल का संचालन करेंगे। मंगलवार को विपक्ष के जोरदार विरोध के बीच, शाह द्वारा विवादास्पद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2023 सदन में पेश किया गया। यह कानून दिल्ली के उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के संबंध में सिफारिशों पर अंतिम अधिकार देने का अधिकार देता है।
आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार इस कानून का पुरजोर विरोध कर रही है और इसके खिलाफ संसद के दोनों सदनों में कई दलों का समर्थन मांग रही है। चूंकि यह विधेयक एक अध्यादेश की जगह लेगा, इसलिए इसमें मतदान की आवश्यकता होगी और विपक्षी गठबंधन इंडिया इसका विरोध करने के लिए समान विचारधारा वाले दलों से समर्थन मांग रहा है।
सरकार निचले सदन में विधेयक लेकर आई है क्योंकि वहां इसे पारित कराने के लिए उसके पास पर्याप्त संख्याबल है। मंगलवार को चौधरी के नेतृत्व में कई विपक्षी नेताओं ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया था। विपक्ष का मुख्य तर्क यह था कि सरकार के पास संसद में विधेयक लाने की विधायी क्षमता नहीं है।
हालांकि, बीजद के पिनाकी मिश्रा ने कहा कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप एक कानून लाया है, इसलिए कानून के एक बिंदु पर, विधेयक की शुरूआत को चुनौती नहीं दी जा सकती है। बीजद के स्पष्ट रूप से विधेयक के समर्थन में आने से अब इसका राज्यसभा में भी पारित होना निश्चित लग रहा है।