नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार अब ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का फैसला ले सकती है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने बताया है कि वो क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाने वाली है. अभी वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख है, लेकिन अब सरकार इसे बढ़ाने वाली है. चार हफ्तों के अंदर इसको लेकर कोई बड़ा फैसला हो जाएगा.
केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि अब वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले क्राइटेरिया को बदलने जा रही है. अभी तक जिस उम्मीदवार के परिवार की इनकम साल की 8 लाख से कम थी, उसे EWS में रखा जाता था. लेकिन अब यहीं पर बड़ा परिवर्तन होगा. सरकार इस आठ लाख वाली लिमिट को ही बढ़ाने जा रही है. चार महीने के अंदर केंद्र इस पर फैसला ले सकता है.