मंदिर को हटाने गेट पर चिपकाया नोटिस, इलाके में आक्रोश का माहौल

अलवर: राजस्थान के अलवर के बाद मंदिर और बुलडोजर को लेकर उपजा विवाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है. शनिवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दक्षिण दिल्ली के श्रीनिवासपुरी के एक मंदिर को हटाने संबंधी नोटिस भेजे जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. इस संबंध में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) की ओर से नोटिस भेजा गया है. नोटिस मिलने के बाद से स्थानीय निवासी आक्रोश में हैं. इस संबंध में राजनीति भी शुरू हो गई है. बता दें कि श्रीनिवासपुरी दिल्ली के उन स्थलों में से एक है जिसका केंद्रीय एजेंसियों द्वारा पुनर्विकास किया जा रहा है.

श्रीनिवासपुरी के नीलकंठ महादेव मंदिर के एंट्री गेट पर MoHUA की ओर से 13 अप्रैल को अतिक्रमण का नोटिस चिपकाया गया है. नोटिस में लिखा है, "यह देखा गया है कि आपने श्रीनिवासपुरी की परियोजना स्थल पर उक्त धार्मिक संरचना का निर्माण किया है. यह एक स्थापित तथ्य है कि यह भारत सरकार / एल एंड डू भूमि है और आपने इस सरकारी भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जा/अतिक्रमण किया है. "

नोटिस में दिल्ली उच्च न्यायालय के डब्ल्यूपी (सी) 5234/2011 भीम सेन और एआर बनाम एमसीडी और अन्य आदेश का भी हवाला दिया गया है. इसमें लिखा है कि उक्त मामले के ऊपर फैसला करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि मूर्तियों को स्थापित करने वाले हिस्से को छोड़कर अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया जा सकता है. एमओएचयूए नोटिस के अनुसार, मंदिर को संभालने वालों को परिसर खाली करना चाहिए.

साईं श्रद्धा समिति मंदिर के तहत पंजीकृत मंदिर 23 अप्रैल की शाम तक सुरक्षित था. हालांकि, तोड़फोड़ की सूचना शनिवार दोपहर जंगल में आग की तरह फैल गई. महिलाओं सहित स्थानीय निवासी मंदिर पहुंचे और कहा कि वे एमओएचयूए के नोटिस को अस्वीकार करते हैं. इस बीच AAP की सीनियर नेता आतिशी ने एमओएचयूए के नोटिस की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की और विरोध प्रदर्शन करने के लिए मौके पर पहुंचे.

मंदिर के पुजारी आचार्य रंजन प्रसाद पराशर ने आजतक को बताया कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार 2002 में किया गया था और तब से मैं यहां का मुख्य पुजारी हूं. नीलकंठ महादेव मंदिर में स्थानीय लोगों की आस्था है. हमें केंद्र सरकार की एजेंसी से नोटिस मिला है. उन्होंने कहा कि नोटिस में कहा गया है कि मंदिर का निर्माण सरकारी जमीन पर किया गया है. वहीं, मंदिर ट्रस्ट का प्रबंधन करने वाली समिति से जुड़े लोगों ने कहा- हम चाहते हैं कि मंदिर को छुआ तक ना जाए.

स्थानीय निवासी सीता पाहुजा ने कहा, "हम नहीं चाहते कि हमारा मंदिर बुलडोजर से गिराया जाए. मैं पिछले कुछ दशकों से यहां आ रहा हूं. यह हमारी आस्था का मामला है और इसे तोड़ा नहीं जाना चाहिए." एक अन्य स्थानीय निवासी नीलम ने आजतक को बताया, "हम अपने माता-पिता को बेदखल नहीं होने दे सकते और भगवान तो हमारे माता-पिता से भी बड़े हैं. हम बुलडोजर के सामने खड़े होंगे. हम इसे गिराने की अनुमति नहीं दे सकते."

वहीं, AAP की सीनियर नेता आतिशी और स्थानीय विधायक मदन लाल एमओएचयूए के नोटिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए मौके पर पहुंचे. कस्तूरबा नगर के आप विधायक मदन लाल ने आजतक को बताया, "यह नोटिस स्पष्ट रूप से दिखाता है कि भाजपा वसूली करने के नए तरीके खोजने की कोशिश कर रही है. दुकानों, घरों के बाद, उन्होंने मंदिरों से पैसे निकालने के प्रयास शुरू कर दिए हैं."

AAP की सीनियर नेता ने कहा, "दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश कम से कम 10 साल पुराना है, बीजेपी अचानक 10 साल पुराने आदेश को क्यों याद कर रही है? यह वह समय है जब उनकी बुलडोजर की राजनीति का इस्तेमाल दिल्ली भर के आम लोगों से पैसे वसूलने के लिए किया जा रहा है." कालकाजी विधायक आतिशी ने कहा कि वे (बीजेपी) जो भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं, भगवान श्री राम के गुलक से भी पैसा चाहते हैं." कालकाजी विधायक ने कहा, "यह मंदिर कम से कम 25 साल पुराना है. क्या यह बुलडोजर की राजनीति लोगों की आस्था को कुचलने वाली है? हम इस मंदिर पर बुलडोजर नहीं चलने देंगे."