NEET विरोध: छात्रों ने पूरे देश में फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के फैसले का स्वागत किया

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अपनी सरकार की "युवा-केंद्रित" नीति के बारे में बताया और NEET पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द सज़ा दिलाने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया।

PM मोदी ने कहा कि छात्रों का भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।

पेपर लीक के आरोपियों पर तेज़ी से कानूनी कार्रवाई करने के इस कदम की देशभर के छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों ने सराहना की है।

उत्तर प्रदेश से लेकर जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश तक, NEET उम्मीदवारों सहित छात्रों ने इस फैसले को सही दिशा में उठाया गया कदम बताया, हालांकि कुछ लोगों को लगा कि यह फैसला पहले लिया जाना चाहिए था।

भोपाल के एक NEET उम्मीदवार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह "बहुत अच्छा फैसला" है, क्योंकि छात्र तैयारी में कई साल लगाते हैं और अगर नतीजों में गड़बड़ी होती है तो वे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।

उन्होंने कहा कि फास्ट-ट्रैक न्याय से यह सुनिश्चित होगा कि घोटालेबाजों को गिरफ्तार किया जाए और परीक्षाएं निष्पक्ष रूप से आयोजित हों।

भोपाल की एक छात्रा, जो NEET परीक्षा में शामिल होना चाहती है, ने कहा कि इस कदम से भविष्य में पेपर लीक को रोका जा सकता है और जानें बचाई जा सकती हैं, क्योंकि कई छात्रों ने आत्महत्या की है या वे डिप्रेशन से गुज़रे हैं।

दिल्ली के छात्रों ने भी इस फैसले का स्वागत किया और माना कि फास्ट-ट्रैक कोर्ट से सख्त कार्रवाई और जल्द न्याय सुनिश्चित होगा।

मुंबई के NEET उम्मीदवार लक्ष्य सिंह ने कहा कि पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई से एक नई मिसाल कायम होगी।

जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा की एक छात्रा ने PM मोदी के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि दोबारा परीक्षा देने वाले छात्र बहुत तनाव में थे।

कुपवाड़ा के एक अन्य छात्र ने कहा, "हमें भारतीय लोकतंत्र पर पूरा भरोसा है। हमें PM मोदी पर भी भरोसा है। उन्होंने जो फैसला लिया है, वह अच्छा होगा। भविष्य के NEET उम्मीदवार अच्छी तैयारी करेंगे।"

उत्तर प्रदेश के छतरौली की मेडिकल उम्मीदवार अंकिता पांडे ने कहा कि यह फैसला संवेदनशील है और इसे बहुत सोच-समझकर लिया गया है।

उन्होंने कहा कि अगर मामलों को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए तो आने वाले वर्षों में ऐसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए, और जनता भी इस कदम से संतुष्ट महसूस करेगी।