NEET 2021: नीट परीक्षा में छात्रों को मिल सकती है छूट, इस राज्य में विधेयक लाने की तैयारी में सरकार

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) को लेकर मुख्यमंत्री एम के स्टालिन (CM MK Stalin) ने कहा है कि सरकार परीक्षा में छूट के लिए विधानसभा बिल पास करेगी. स्टालिन ने कहा कि सरकार राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों पर NEET के प्रभाव पर अपनी रिपोर्ट में न्यायमूर्ति एके राजन द्वारा की गई सिफारिशों के कानूनी पहलुओं की स्टडी कर रही है.

उन्होंने बताया कि न्यायमूर्ति एके राजन की तरफ से प्रस्तुत रिपोर्ट की कानूनी रूप से जांच की जा रही है. इसके बाद चल रहे बजट सत्र में एक ड्राफ्ट लाया जाएगा. यह दूसरी बार होगा जब तमिलनाडु विधानसभा नीट से छूट की मांग वाला विधेयक पारित करेगी. इससे पहले 2017 में भी एक विधेयक पारित किया गया था हालांकि उस समय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे सहमति नहीं दी थी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि तमिलनाडु को भी बाकी राज्यों की तरह नीट परीक्षा के आधार पर छात्रों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देना होगा. इससे पहले राज्य 12वी के अंकों के आधार पर ही एडमिशन दिया जाता था. राज्य में नीट परीक्षा लागू किए जाने के बाद ग्रामीण और गरीब परिवार से आने वाले बच्चों ने, जो परीक्षा के लिए तैयारी करने में असमर्थ थे, या तो फेल होने की वजह से या फेल होने के डर से आत्महत्या कर ली.

कुछ समय पहले अन्नाद्रमुक (AIADMK) के शीर्ष नेता के पलानीस्वामी ने नीट को लेकर मुख्यमंत्री एम के स्टालिन पर निशाना साधा था और कहा था कि द्रमुक (DMK) सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान तमिलनाडु को इस राष्ट्रीय परीक्षा के दायरे से बाहर रखने के संबंध में किए गए वादे को पूरा करने के लिए कदम उठाए.

पलानीस्वामी ने एक बयान में कहा कि विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान स्टालिन ने सत्ता में आने के 24 घंटे के अंदर नीट को समाप्त करने के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया था. उन्होंने कहा कि इस परीक्षा की तारीख की घोषणा उन छात्रों के लिए झटका साबित हुई, जिन्होंने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के वादे पर भरोसा करते हुए परीक्षा के लिए तैयारी नहीं की थी.