Maharashtra : नाना पटोले का आरोप आरक्षण के मुद्दे पर मराठों और ओबीसी को धोखा दे रही है भाजपा
Maharashtra : कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने शनिवार को आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) आरक्षण के मुद्दे पर मराठा समुदाय और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को धोखा दे रही है।कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आरक्षण के मुद्दे पर अलग-अलग रुख हैं, पीटीआई ने बताया।एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नाना पटोले ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और ओबीसी समुदायों को धोखा दे रही है।"बावनकुले का कहना है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण को बरकरार नहीं रखा जा सकता। Fadnavis फडणवीस का कहना है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है। भाजपा नेताओं के बीच आरक्षण के मुद्दे पर दो अलग-अलग राय हैं। उन्हें अपना वास्तविक रुख स्पष्ट करना चाहिए," पटोले ने कहा।पटोले ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय के फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं रहेगा, इसलिए बावनकुले और फडणवीस के अलग-अलग रुख के कारण भाजपा का असली चेहरा उजागर हो गया है। कांग्रेस नेता ने कहा, "सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षणों के माध्यम से जाति-वार जनगणना करना और 50 प्रतिशत की सीमा को हटाना ही आरक्षण मुद्दे का एकमात्र समाधान है।" उन्होंने आगे कहा कि चूंकि भाजपा केंद्र और महाराष्ट्र में सत्ता में है, इसलिए उसे आरक्षण की मांगों को पूरा करने के लिए जाति-वार जनगणना शुरू करनी चाहिए। एएनआई से बात करते हुए पटोले ने कहा कि उनका रुख यह है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है और उन्हें तुरंत जाति-आधारित जनगणना शुरू करनी चाहिए। एएनआई ने पटोले के हवाले से कहा, "अगर हम सत्ता में आते और राहुल गांधी Prime Minister प्रधानमंत्री होते, तो हम मराठा, धनगर आदिवासियों और अन्य लोगों से संबंधित आरक्षण मुद्दों को हल करने के लिए जाति-आधारित जनगणना शुरू कर देते और उन्हें न्याय देते।" ओबीसी कार्यकर्ताओं ने 10 दिन का अनशन समाप्त किया इस बीच, कार्यकर्ता लक्ष्मण हेके और नवनाथ वाघमारे - जिन्होंने मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे की मांग के जवाब में 13 जून को अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया था कि मराठों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आरक्षण मिलना चाहिए - ने शनिवार को महाराष्ट्र सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद ओबीसी कोटा को कम नहीं करने की मांग को लेकर अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी।
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