मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते तक बढ़ाई सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी। न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को मेडिकल रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया और अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी।
सिंघवी ने कहा, तीन अस्पतालों ने जैन के लिए सर्जरी की सिफारिश की है। सिंघवी की इस दलील पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत से अनुरोध किया कि इस बीच एम्स के डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाए।
एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद, अदालत ने सिंघवी को जैन की मेडिकल रिपोर्ट एएसजी राजू को सौंपने के लिए कहते हुए मामले को 24 जुलाई लिए पोस्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी। शीर्ष अदालत के समक्ष यह दलील दी गई कि जैन को अत्यधिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उनका वजन 30 किलोग्राम से अधिक कम हो गया है। इस साल अप्रैल में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जैन पिछले साल 30 मई से हिरासत में हैं। एक निचली अदालत ने 17 नवंबर, 2022 को आप नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।